८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बर्हिगमन पक्का भएको छ । र अब सरक्क राजीनामा दिने र थप आलोचनार जटिलता झेलेर महाअभियोग सामना गर्नुै ? भन्ने मुख्यत दुई विकल्प प्रधानन्यायाधीश जबरासामू छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सत्तारुढ गठबन्धनसँग राजनीतिक भागबण्डा खोजेको, न्यायालय सुधारका लागि पहल नगरेको, पेशी तोक्दा न्यायिक मान्यता उल्लघंन गरेको लगायतका आरोप लागेको छ ।

जबरामाथि प्रश्न उठाउँदै १४ न्यायाधीशले सोमबार फूलकोर्ट बहिस्कार मात्रै गरेनन्, उनले तोकेको इजलासमा गएनन् ।

जबराले सोमबार आफूबाहेक उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । तर सोमबार ती कुनै पनि इजलास बस्न सकेन । फुलकोर्ट र इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन र घुमाउरो पारामा जबराको राजीनामा मागिसकेका छन् ।

एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘सोमबार सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम पूर्ण रुपमा ठप्पप भयो । यसको एउटै कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा हुन् । यसले देखाउँछ प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन पक्का भएको छ ।’

न्यायाधीशहरुले मात्रै नभएर अन्य सरोकारवाला संस्था र निकाय र व्यक्तिहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको छ ।

‘यो परिस्थिति आउनुमा अहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । यसले समाधान त गर्न सकेन सकेन, समस्या झन् जटिल बनायो । यसैले अहिलेको नेतृत्वले निकास दिएर न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष भयो’ सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकपछि अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका छन् ।

सोमबार नै बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको बैठकले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ । न्यायालयमा सिर्जिन विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नबाट हच्किई सुधारका कार्यमा समेत बाधा अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको नेपाल बार एशोसिएसनको निष्कर्ष छ ।

प्रधानन्यायाधीशरुको राजीनामा माग्नेमा पूर्वप्रधानन्याधीशहरु र बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई विवादमा तानेको भन्दै राजीनामा मागेका हुन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्‍यायाधीश जबरा आफैंको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् । प्रधानन्‍यायाधीशको कारणले न्यायपालिकाको त क्षति भएको भन्‍दै अब न्यायपालिकालाई जोगाउन २÷४ घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

राजीनामा नदिए आन्दोलन र महाअभियोग

प्रधानन्यायाधीश जबरा यस्तो चेपुवामा परेका छन् कि राजीनामा नदिए उनीविरुद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी आइसकेको छ । साथसाथै उनले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने विषयमा समेत दलहरुका बीचमा छलफल चलेका छन् । महाअभियोगको विषय धेरै अगाडि बढिनसकेका कारण कानुन व्यावसायीहरु राजीनामा नआए आन्दोलन गरेर महाअभियोगको वातावरण बनाउने निचोडमा पुगेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार बारका थप निर्णय र कदमबारे भोली सल्लाहकार र पूर्व अध्यक्षहरुसँग समेत छलफल गरेपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा सतहमा आएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले सबै नराम्रो त गर्नुभएको छैन, राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ । तर, उहाँको नराम्रो कुरालाई आधार मानेर उहाँले हेर्ने अन्य मुद्दामा पनि आशंका हुन्छ । न्यायिक आचरणमा बस्न नसकेकाले उहाँले राजीनामा दिनु उत्तम हुन्छ ।’

न्यायालयको स्वच्छताका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताए । जबराले समयमै राजीनामा नदिए उनलाई गम्भीर क्षति हुनसक्ने अर्याल बताउँछन् । ‘धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यीमध्ये कुनै एउटा आरोप मात्रै पुष्टि भयो भने प्रधानन्याधीशलाई थप क्षति हुन्छ । त्यसैले समयमै मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो भएकाले संस्थाको भविष्यका लागि भए पनि विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजीनामा नगरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

विवादरहित छैनन् जबरा

विवादित न्यायाधीशको सूचीमा चोलेन्द्रको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ ।

न्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्रले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएका उदाहरण छन् ।

जबरालाई सबैभन्दा विवादित बनाएको मुद्धा हो, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी उनले गरेको एउटा फैसला । शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन–२०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो ।

२०५८ साल साउन ११ गते जबराले उक्त फैसलालाई सदर गरिदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गलत ठहर गरेको थियो।

जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा ‘हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको’ भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको’ भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्‍मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो।

न्याय परिषद्‍बाट सफाइ पाएपछि उनको निम्ति सर्वोच्चको ढोका खुलेको बताइन्छ।

त्यसरी सर्वोच्च पुगेका उनले आफैँलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जबराले नै जगाइ दिए र न्यायालय फर्किने बाटो खुला गरिदिए।

त्यो निर्णयमा लिँदा जबराले फैसलामा लेखेका वाक्यका कारण कतिपयले उनलाई ’भावुक’ न्यायाधीश समेत भन्न भ्याए।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश सबैभन्दा पछिल्लो विवाद हो।

‘आफैंलाई राजा ठान्ने व्यक्ति’

१७ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाई समितिबाट जबराको नाम अनुमोदन हुनुअघि जबराबारे लागेका आरोपहरु सतहमा आएका थिए । कारण कति उजुरी समितिमा परेका थिए भने कति सांसदहरुले उठाएका ।

त्यसबेला जबरालाई रामेछाप, दुरागाउँका माधवप्रसाद पौडेल (नाम परिवर्तन) ले सुनुवाई समितिमा उजुरी दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति’ भनेका थिए ।

‘चोलेन्द्र शमसेर जबरा मानसिकरुपमा आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति हुन् । न्यायाधीशले नियम कानुन पालना गर्नुपर्दछ’, उजुरीमा पौडेलले लेखेका छन्, ‘तर राजाको बोली नै कानुन हो भन्ने मानसिकता उनमा विद्यमान छ । सुशीला कार्कीउपर गरिमामय संसदले महाभियोग दायर गरेपछि चोलेन्द्रले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानी अन्तरिम आदेश जारी गरे ।’

यस्तै, जबरामाथि नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको आरोप छ । उजुरी अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छपकैया पोखरीको जग्गा नाता पर्ने सुरेन्द्र शाहका नाममा कायम गर्न उनले सर्वोच्चबाट आदेश जारी गरेका थिए ।

उजुरीकर्ता मध्येकी एक माइली तामाङ (नाम परिवर्तन)ले जबरालाई माफियाको संज्ञा दिँदै पदबाटै हटाउन माग गरेकी थिइन् ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘चोलेन्द्र शमसेरलाई प्रधानन्यायाधीश त कुरै छाडौं, न्यायाधीशमा पनि एकछिन राख्न मिल्दैन । आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई कसरी राख्ने ? निजलाई हटाउनुपर्छ ।’

माइलीका वारेसमार्फत दर्ता गरिएको उजुरीमा जबरा माफियाहरुद्वारा सञ्चालित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रामकुमार प्रसाद साहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरामार्फत वासिङ्टन डीसीमा आफ्नो मानिस र आफ्नो नाममा बैंकमार्फत घुस लिएको कुरा पुष्टि भई आएको छ’, उजुरीमा लेखिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरा मार्फत १५ करोड असुल्नु र उक्त समय अथवा मिति ६ असार ०७२ का दिन चोलेन्द्र समशेर माफियाद्वारा फैसला हुनु र प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो कायम गराउनुले उनी माफिया र घुसखोरी भन्ने कुरामा विवाद छैन् ।’

को हुन् चोलेन्द्र ?

नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्र समशेर जबरा राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर समशेरका पनाति हुन् ।

जंगबहादुर राणा मरेपछि उनका भाइ रणोद्दीप सिंह केही समय श्री ३ महाराज प्रधानमन्त्री भए । तर, धीर समशेरका १७ भाइ छोराको धैर्य टुटेपछि उनीहरुले काका रणोद्दीपको हत्या गरी शासनसत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यसपछि जेठा वीर समशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराजा भए ।

उनै वीर शमसेरका छोरा इन्द्र समशेरका नाति हुन्– चोलेन्द्र शमसेर जबरा । चोलेन्द्रका पिता युवराज शमसेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर, चोेलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी स्थायी न्यायाधीश बनेपछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । उनी सन् १९९६ देखि पुनरावेदन अदालत हुँदै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन् ।

सुकेधारा गणेशगौरी मार्गका स्थायी बासिन्दा राणाले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन् । उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्र ०७१ जेठमा सर्बोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका हुन् । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए । तर, अहिले उनी नेकपाकै साथ पाएर सिफारिसमा परेका छन् ।

९ कात्तिक २०७८, मंगलवार ०८:३० बजे प्रकाशित