त्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विग्रहले नयाँ मोड लिने संकेत मिलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २ २०७५ अघिकै संरचना सम्भवतः स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी थालेको नेताहरूले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार गण्डकी प्रदेशको धक्कापछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्न र विवाद साँघुर्‍याउन तत्पर देखिएको ओलीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।

बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई केपी ओलीले एकाबिहानै फोन गरेर यही प्रस्तव राखेको स्रोतको दाबी छ । फेनमा ओलीले नेपाललाई स्थायी कमिटी बोलाउँछु आउने हो ? भनी सोधेको भनिएको छ । तर, नेता नेपालबाट के जवाफ आएको हो खुलाइएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता अघि जेठ २ को संरचनाको बैठक बोलाउन स्थायी कमिटी आह्वान गर्न लागेको ओलीनिकट एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्री निकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि जेठ २ अघिको कमिटीको बैठक बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । उनले यसबारेमा मूर्त धारणा बनिनसकेको र छलफलकै चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए ।

“सल्लाह हुँदैछ । टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ,” सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले यतिमात्रै भने ।

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भइरहे पनि मिति तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशले धक्का

संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि एमालेले गर्ने भनेको १० औँ महाधिवेशन प्रभावित हुने नै भयो । एमालेले मंसिर २ गतेदेखि ६ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो ।

जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढालाई पदस्थापन गर्दै १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई वैधता, आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेपछि ओली अहिले तनावमा छन् । त्यसो त, उनलाई थप तनावमा पार्ने काम गण्डकी प्रदेशले पनि गरेको छ ।

नेकपा विघटन भएको क्षति बेहोर्दे एमाले सरकारबाट बहिर्गमित हुनुपरेको छ । र, ओली पक्ष बलियो मानिसएको गण्डकी प्रदेशमै सरकार ढल्न पुगेको छ ।

यी दुवै परिघटनाले ओली लचिलो हुने सङ्केत मिलेको र ओलीपक्षीय नेताहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ ।

एमालेले कर्णाली प्रदेश सांसदहरूलाई पदबहाली गर्न दिएको आदेशविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूलाई तयारी गर्न पनि भनेको छ ।

तर, पार्टी विवाद मिल्ने दिशामा अघि बढ्दा भ्याकेन्टबाट पछि हट्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

“महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई वैधता दिन नमान्दा यसले धेरैतिर असर पार्छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुनलगायत ११ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको वैधता पनि रहँदैन । यी आदि कारणले मिल्ने दबाब दिएको छ । फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा विघटन गरिदिएको थियो । जेठ २७ को फैसलाले एमाले एक गराउलाजस्तो छ,” ओलीपक्षीय एक नेता भन्छन् ।

यसको संकेत मिल्न थालेको नेताहरू बताउँछन् । आइतबार प्रदेश नम्बर १ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । दुवै प्रदेशमा एमाले एकढिक्का हुँदा नीति, कार्यक्रम सहजरूपमा पारित भएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा पनि एमाले एकढिक्का छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले संयुक्त निर्देशन दिएपछि त्यहाँको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले एकढिक्का छ ।

६ बुँदे सम्बोधन भए माधवकुमार नेपाललाई नैतिक संकट

ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको पछिल्ला गतिविधिले मिल्ने सम्भावना टाढिँदै गएको नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । तर, वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश नम्बर एक संसदीय दलले केन्द्रमा दबाब खडा गरेका छन् । मिल्न दबाब दिएका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि जेठ २ मा फर्कन दबाब पुगोस् भनेर नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।

“सबै उपलब्धी खेर जान दिनुभन्दा मिल्नुपर्छ नै लाग्यो । केन्द्रमा पनि छलफल गरौँला भनेर हामी उदार भएकै हो,” शाक्यको भनाइ थियो ।

ओलीले जेठ २ अघिको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर सबै कुरा पार्टी कमिटीले नै हल गर्ने बताएपछि माधवकुमार नेपाल थप संकटमा पर्ने नेताहरू बताउँछन् । कथं नेपाल आएनन् भने पनि बीचमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू सबै नै फर्कने आकलन ओली पक्षको छ ।

“उहाँ निकै नै टाढा पुगिसकेको हामीले पाएका छौँ । त्यहीकारण त्यससमूहभित्र विद्रोह भइरहेको छ । नेता नेपाल जसरी पनि नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने दिशातिर जाँदा धेरै साथीहरू मूल पार्टी नै फर्कने बताउन थाल्नुभएको छ । जेठ २ को कमिटीको बैठक बोलाउँदा त्यसले उहाँलाई दबाब पर्छ,” ओली पक्षका एक नेता भन्छन् ।

३१ जेठ २०७८, सोमवार ०७:२४ बजे प्रकाशित