२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६९५० को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरुको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे ‘दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’

तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्तभनाइको प्रतिवाद गरे ।

रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु जायज नभएको सरकार पक्षका वकिलहरुले तर्क गरे ।

‘अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो विपक्षले उठाएपछि हुने रु अरुले कारबाही भोग्नुपर्ने रु जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो रु’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सोधे ।

अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ १४ गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले जे प्रश्न उठाएका थिए आफूहरुले पनि त्यही प्रश्न उठाएको बताए । ‘१४ गतेको बेन्च भत्किंदै गर्दा जे प्रश्न थियो अहिले फेरि त्यही प्रश्न छ । अनि अहिले कारबाहीको कुरा गर्ने श्रीमान उनले प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए । ‘न्याय प्रशासन ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ’ उनले भने ।

के गरे कारबाही, के हुन्छ सजाय ?

अपहेलना मुद्धामा सरकारी वकिललाई एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ ९१० न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ’ ऐनको दफा १७ ९१० मा भनिएको छ ।

कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा छ ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्ने, त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्धाको कारबाही तामेलीमा पनि राख्न सक्ने भनिएको छ ।

सरकारी पक्षले किन उठायो प्रश्न ?

संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गत जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।

तर न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजनविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश जबराले आइतबार आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका छन् ।

तर आइतबार गठन गरेको इजलासमा सरकार पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

उनीहरुले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका छन् ।

उनीहरुले यसअघि राय प्रस्तुत गर्दै नेकपा मुद्धा र अहिलेको संसद विघटन अन्तरसम्बन्धित रहेको बताएका छन् । नेकपा मुद्धाको उपउत्पादन संसद विघटन भएको राथ उनीहरुले राखेका थिए ।
यहि राय राखेको आधारमा संवैधानिक इजालसनमा बस्न नहुने भनी सरकार पक्षले प्रश्न उठाएको हो ।

रिट निवेदकको काउण्टर बहस

सरकार पक्षले संवैधानिक इजालसप्रति उठाएका प्रश्न सुनेर बसेका संसद विघटन विरुद्ध रिट लिएर गएका कानुन व्यावसायीहरुलाई चिया समय पछि बहस गर्न दिइयो ।

त्यसपछि रिट निवेदकहरु पनि उत्तिकै खरो रुपमा प्रस्तुत भए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताए ।
न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उनको भनाई छ ।

स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’

उनले अघि भने, यो हदसम्मको निर्लज्ज निक्रिष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिल्यै भएको थिएन । कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि राज्यकै प्रतिनिधिले न्यायलयको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘फेरि ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर के गर्न खोजेको रु न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीश ठीक छैन भन्नुले कहाँ पुगिन्छ ?’

हिजो इजलास गठन गर्दा कमजोरी भएकाले निवेदकका रुपमा आफूहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले भने, ‘श्रीमानहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं ।’

२३ जेठ २०७८, आइतवार २०:४७ बजे प्रकाशित