नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएयता संघीय संसदका ७० जनासांसदले उपचार खर्च लिएका छन् । सरकार पुरैकोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केन्द्रीत छ र अस्पतालहरुमा कोरोना भन्दा बेगरका बिरामीनिकै कम छन् । तर, कोरोना कालमै ७० जना सांसदले कोरोना भाइरस भन्दा फरकरोग लागेको र उपचार गराएको भन्दै सुविधा लिएका हुन् ।०७६ माघ ९ गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको थियो ।

हालसम्म पनि कोरोनाभाइरसको महामारी फैलदोक्रममा छ । पहिलो केस देखापरेपछि यताको समयलाई कोरोना काल मान्दा यो अवधिमा ७० जना सांसदले स्वास्थ्य उपचारखर्च बापत्तको भुक्तानी लिएको संसदको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । संघीय संसदसचिवालयले सांसदहरुको कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको छ । ०७७ बैशाख  २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा संसद सचिवालयले सबै सांसदको कोराना परीक्षणगरेको थियो । राजधानी बाहिर गएका फर्किएकाहरुको पुनः परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।

संसद सचिवालयकाप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा सचिवालयले बेहार्नेगरेको छ भने निजीमा परीक्षण गराएको जानकारी छैन् । हालसम्म १९ जना सांसदलाईकोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

संक्रमण पुष्टिभएकाहरुको उपचार खर्च सरकारले बेहोरेको छ । नियमित तलबभत्तायोगदान गर्ने दुई जना मात्र तर तलब भत्ता छाड्ने सांसद्हरु दुई जनामात्र रहेछन् । राष्ट्रियसभाकासांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठले एक वर्ष कुनै तलबभत्ता नलिने र उक्त रकम राज्य कोषमाजम्मा गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । सोही आग्रहअनुसारसचिवालयले सुरुको दुई महिनाको उनको तलबभत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा र त्यसयताअर्को १० महिनाको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सांसद्वृन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी भरी ५० प्रतिशत तलब लिने गरेकी छिन् ।

उनको बाँकीतलब सोही अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । पाण्डेले कोरोना महामारीशुरु भएपछि ३२ हजार ३५ रुपैँया मासिक मात्र लिदैं आएकी छिन् । कोरोना नियन्त्रण रउपचार कोष लागि सबै सांसद्हरुले १५ दिनको तलब योगदान गरे । तर केही सांसद्हरुलेभने त्यो पनि दिएनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन तथा राष्ट्रिय जनशक्तिपार्टीका एकीकरण हुनुअघिको समाजवादी फोरमका डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत उक्त दलका कुनै सांसद्ले पनि उक्त रकम पनि दिएका छैनन् । तर केही सांसद्हरुलेभने १५ दिनको सट्टा एक महिनाकै तलब योगदान गरेका छन् । यसरी योगदान गर्नेहरुमानेपाली कांग्रेसका सांसद् दीलेन्द्रप्रसाद बडू र रंगमति शाही छन् ।

उद्योगी–व्यापारीसांसद् पनि छोड्दैनन् सुविधा अहिले संसदमा एकदर्जनभन्दा धेरै उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी सांसद्हरु छन् । तिनीमध्ये पनिएकजना मोतीलाल दुगड त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री नै छन् । नियमित आयकोस्रोत भएका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारी सांसद्हरुसमेत संसद सचिवालयबाट उपचार खर्चलगायका सुविधा लिँदै आएका छन्।नेपाली कांग्रेसकासांसद प्रकाशमान सिंह काठमाडौं निवासी हुन् । काठमाडौं १ बाट निर्वाचित सांसदसिंहले ०७६ असोज २ गते संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च बापत्त एक लाख ३२ हजार७३१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

काठमाडौंबाटैसंघीय संसदमा निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०की सांसद अञ्जना विशंखेले ०७६असोज ८ गते स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत्त २ हजार २२५ रुपैंया लिएकी छन् । झापा ४ बाटनिर्वाचित सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले उपचार खर्च बापत्त ०७६ भदौ १३ गते१८ हजार ८७९ रुपैंया लिएका छन् । लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघकापूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

जो कोही सांसद उपचारवापत्तको खर्च प्राप्त गर्नु उनीहरुको अधिकार हो, प्रचलित कानुन अनुसार गलत भएको छैन्। तर, आफैँ उपचार गर्नसक्ने हैसियत राख्दा राख्दै केही हजार रुपैंया पनि नछोड्दा त्यसको संदेश भने राम्रो गइरहेकोछैन् ।

२ कात्तिक २०७७, आइतवार १६:१७ बजे प्रकाशित