नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सञ्जीवकुमार थापाले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको स्वीकार गरेका छन् । भूकम्पको समयमा राहत र उद्धारका क्रममा दिनरात खटिँदा निर्वाह भत्ताको रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले त्यो भत्ता लिएको लिएको छैन । भूकम्पपछिको विशेष परिस्थितिमा लिएको हो । कानुन र विधान सम्मत लिएको हो । अनोरारियम भत्ता लिएको सत्य हो’ उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको महिला समितिमा भने ।

गैर नाफामुलक संस्थाका रहेर मासिक १ लाख २५ हजार भत्ता लिएको स्वीकार, गर्नेमाथि कसले गर्छ छानविन ? कसले गर्छ कारबाही ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले नियम विपरीत अनोरारियम भत्ता लिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा परेको उजुरी अनुसार रेडक्रसका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको देखाइएको छ भने अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म भत्ता लिने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, वैदेशिक साहायता लिँदा सरकारको स्वीकृति लिने नगरेको पनि रेडक्रस प्रमुख थापाले स्वीकार गरे ।

‘पटक–पटक रिक्वेस्ट गरेर वैदेशिक साहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्राप्त साहायताबारे समाज कल्याण परिषद पनि जानकार हुन्छ । उहाँहरुका प्रतिनिधि हाम्रो केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा छलफलहरुमा सहभागि हुने हैसियत राख्नुहुन्छ । सरकारसँग स्वीकृति लिने कुरा हुने गरेको छैन’ थापाले भनेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वैधता र आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय रेडक्रसको निर्वाचन हुन सकेको छैन भने, नवीकरण पनि भएको छैन ।

रेडक्रसले गर्ने अर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षण दाताले र रेडक्रसले आफैं आन्तरिक रुपमा गर्दै आएका छन् । रेडक्रसमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सोमबार रेडक्रसका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति थापाले नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

विगतमा तीन वर्षको नवीकरण एकै पटक भएको स्मरण गराउँदै उनले नवीकरण नभएकै आधारमा रेडक्रसको निर्वाचन रोक्नु गलत भएको बताए ।

‘नवीकरण नभएकै आधारमा निर्वाचन रोक्नु हुँदैनथ्यो रोकियो । नवीकरण नभएर पनि रेडक्रस चल्छ, विगतमा एकै पटक तीन बर्षको नवीकरण पनि भएको थियो’ उनले भने ।

रेडक्रस प्रमुख थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई समिति सभापति निरु देवी पालले दम्भको संज्ञा दिइन ।

बैठकपछि सभापति पालले भनिन्, ‘अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो यसलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन कि भन्ने दम्भ उहाँहरुमा देखियो ।’

रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अध्ययन गर्दैछ । उजुरीकर्ताले रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

४ चैत २०७६, मंगलवार ०२:२९ बजे प्रकाशित