काठमाडौं । तथ्याङ्क विभाग खारेज हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले केन्द्रीय तथ्याङक विभागलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक तयार पारेको छ ।

जनगणना लगायतका तथ्याङ्क संकलनका लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङक विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा छ ।

यसलाई बदलेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय बनाउने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । तथ्याङ्क संकलनलाई थप व्यवस्थित बनाउने पहलको रुपमा विभागलाई बदलेर कार्यालय बनाउन लागिएको जनाइएको छ ।

प्रधानममन्त्री कार्यालयकाअनुसार विभागमा रहेका हालका कर्मचारीहरु कार्यालयमा सिफ्ट हुनेछन । तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने यो कार्यालयले तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति दिने, संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनका लागि प्रमाणित गरिदिने लगायतका अधिकार राख्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, प्राप्त तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्ने जस्ता अधिकार यहि कार्यलयमा रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा एक जना प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहनेछन ।

हाल जसले पनि तथ्याङ्क संकलन गर्ने र जसरी पनि प्रकाशन गर्न सक्ने वा गर्ने प्रवृति छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकको मूल उदेश्य रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन ।

तयार विधेयक छिट्टै संसदमा दर्ता गरिने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । हाल तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी ऐन २०१५ कार्यान्वयनमा छ ।

तथ्याङ्क ऐन २०१५ लाई संविधान अनुकुल एवं समय सापेक्ष बनाई तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यलाई ब्यवस्थित बनाउने विधेयकको उदेश्य रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा हस्ताक्षरित विधेयकमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ ।

२७ फागुन २०७६, मंगलवार १३:५१ बजे प्रकाशित