रघुनाथ बजगाँई, आफ्ना माग पुरा नभए स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ । आफैँ संविधान संसोधनमा बहुमत जुटाउन नसक्ने र सरकारी प्रयास पनि असफल हुँदै गएपछि स्थानीयको दवाव थेग्न मोर्चाका घटकहरु तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा पुगेका छन् । दुबै तर्फबाट गठित कार्यदलले संविधानमा आंशिक संसोधन गरी अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमती गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मधेसी मोर्चा समेतको सहभागितामा स्थानीय निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

पटक-पटकको छलफल निस्फल भएपछि सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले वर्तमान राजनितिक परिस्थिति र संसदको अंकगणितको मुल्याङ्कन सहितको अनौपचारिक सहमती गरेको छ । के–कस्ता सहमती भए भन्ने सार्वजनिक नगरिए पनि स्थानीय निर्वाचन सम्मका लागि गठन भएको भन्दै म्यादी सरकारको उपमा पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो मिसन पुरा हुने छाँट देखेर हौसिएका छन् । एक हप्ते लामो भ्रमण सकाएर वुधवार स्वदेश फर्किएका दाहालले पत्रकारहरुलाई निर्वाचन हुन्छ भनेर किँन सोधेको प्रतिप्रश्न गरे । अब पनि स्थानीय निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका नगर्न असन्तुष्ट पक्षलाइ पनि आग्रह गरे ।
दाहालले भने ‘ निर्वाचन हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नु नै वेठिक छ ,यो प्रश्न सोध्ने समय गैसक्यो । हामी धेरै अगाडी बढिसक्यौँ । मधेसी मोर्चासंग मेरो कोसीस थियो म चीन भ्रमणमा जानु भन्दा अघि नै उहाँहरुसंग राजनितिक सहमती होस तर अब अन्तिम समयमा गएर तत्काल हुन सकेन र मैले कार्यदल जो बनेको छ त्यो कार्यदललाई के भनेर गएको थिएँ भने म फर्केर आउनेवेला सम्म सबै डकुमेण्ट तयार गरिसक्नुहोला आएपछि एकचोटी बैठक बसेर टुङ्ग्याईदिनुपर्छ । मलाई के विस्वास छ भने उहाँहरु पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ । उहाँहरु (मधेसी मोर्चा) समेतको सहभागितामा निर्वाचन हुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेस
पार्टी भित्रकै दवाव र असन्तुष्टीका बिच ब्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन विधेयक पेश गर्नमा नेतृत्व गर्ने सरकारको मुख्य घटक कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षिलाई मनाउन नसकेपछि गलेको छ । उल्टै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभए प्राप्त उपलब्धी गुम्ने चेतावनी दिएर मधेसी मोर्चालाई फकाईरहेको छ । वुधवार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसकै जनताको दवावमा मधेस केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने दावी गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन् असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह समेत गरे । तयारी पूरा भइसकेकाले कसैले चाहेर निर्वाचन नविथोलिने भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षि एमाले
केहि ट्रेड युनीयन र स्ववीयु निर्वाचनको परिणामलाई आधार मानेर जनमत आफ्नो पक्षमा भएको आंकलन गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षि एमाले चुनावी अभियानबाटै सत्तागठबन्धन र सरकारलाई थकाईरहेको छ । प्रदेश नम्वर २ मा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन सर्लाहि पुगेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले एकै स्वरमा स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरु तयार रहेकाले सामान्य चुनौतीबाट शशंकित नहुन सरकारलाई सुझाए । आम–जनता निर्वाचनको पक्षमा रहेको तथा सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी बढाएसंगै सिंगो देश निर्वाचनमय भएकाले ब्ल्याकमेलिङ्को बिषय बनाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
संविधान बन्नु भन्दा पहिले बन्नै दिन्न भन्ने, घोषणा भएर  देशभर दिपावली गरिरहेका बेला कालो दिन भन्ने, मधेस आन्दोलनका नाममा जनतालाई भ्रममा पारेर सत्ता वार्गेनिङ् गर्ने, भारतको ईसारामा चल्ने जस्तो अनेकन आरोप खेपीरहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पछिल्लो समय केहि लचक हुनुलाई राष्ट्रिय आवश्यक्ता र स्थानियको दवावसंग जाडेर विश्लेषण भैरहेका छन् । तर बहुमतका नाममा ठुला दलहरुले मोर्चालाई आश्वास्त पार्नुपर्नेमा पेलेरै अघि बढ्न खोजेका जस्तो देखिन्छ । के अधिकार दिइएन भन्नु भन्दा उनीहरुले कसरी प्राप्त उपलब्धीमा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिइए कैलाली र सप्तरी जस्ता दर्दनानाक घटना दोहोरिने थिएनन र राज्य तथा मधेसी मोर्चाको चेपुवामा परेका मधेसका नागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाउने थिए ।

१६ चैत २०७३, बुधवार १४:५४ बजे प्रकाशित