कोरोना सङ्क्रमण भएर एकान्तबासमा रहेकै बेला माघ ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले पाँचतारे होटल अलफ्टमा चिनियाँ लगानी रहेको कम्पनीलाई क्यासिनो सञ्चालन निम्ति पूर्वस्वीकृति दिए ।

पूर्वस्वीकृति दिएको आठ दिनपछि अर्थात् माघ १३ गते पर्यटन विभागले सो कम्पनीलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तिम स्वीकृति दियो । मन्त्री भएयता आलेले विभिन्न ६ कम्पनीलाई क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिइसकेका छन् । रकम लिँदै लाइसेन्स बाँड्दै गरेको आरोप मन्त्री आलेले खेपिरहेका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारमा वनमन्त्री रहेका बेला सामान्य जानकारी समेत नराखी बोल्ने तथा केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गर्दा भद्रता नै गुमाउने गरेका कारण आले निकै आलोचित भएका थिए । तर, पछिल्लोपटक मन्त्री भएयता नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयमा बन्दै गरेको क्याफ्टेरिया हटाउनेदेखि पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द चलाउन बतास समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गर्नेसम्मका कार्य गरेर आलेले आफूमाथिको नागरिक आलोचना मत्थर पारिरहेका थिए ।

तर, पछिल्लो समय क्यासिनो सञ्चालनको नयाँ लाइसेन्स आफूखुसी धमाधम बाँड्न थालेपछि उनी फेरि तीव्र विरोध खेप्न बाध्य छन् । अहिले चाहिँ आफ्नै प्रतिरक्षा गर्न उनले लगभग ओली क्याबिनेटकै रवैया देखाइरहेका छन् । उनी आफूखुसी ‘आफ्ना मानिस’ लाई क्यासिनो लाइसेन्स बाँडेको आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।

केही दिनअघि एक टेलिभिजन च्यानलसँगको कुराकानी क्रममा आलेले आफ्नो काम नै यही भएको र यसैका लागि आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भएको भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अब लाइसेन्स नदिएर के म धानको बिउ बाँड्दै हिँडूँ त ?’

आफूले जथाभाबी लाइसेन्स नबाँडेको, तर ऐनरनियमअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका व्यवसायीहरूलाई मात्र क्यासिनो सञ्चालन अनुमति पत्र लाइसेन्स दिएको उनको दाबी छ । ‘लाइसेन्स दिनु कुनै अपराध होइन, ऐन, नियम, नियमावलीले दिएको प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका जेन्यून व्यवसायीहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिइएको छु,’ आलेले भनेका छन् ।

क्यासिनो नेपालीहरूका लागि नभई विदेशी नागरिक पर्यटक हरूका लागि मात्र भएकाले यसमा टाउको दुखाउन आवश्यक नभएको पनि आलेले तर्क गरेका छन् । उनी थप्छन्, ‘नियमसम्म तरिकाले क्यासिनो सञ्चालन गर्छु, ट्याक्स तिर्छु भन्नेलाई किन रोक्ने ?’

आलेले आफू पर्यटनमन्त्री भएपछि आधा दर्जन होटल व्यवसायीलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिइसकेका छन् । पूर्वमा झापाको मेचीनगरस्थित होटल मेची क्राउनलाई ‘क्यासिनो भेगास’ सञ्चालन अनुमति दिएका मन्त्री आलेले क्रमशः नेपालगञ्जको होटल स्नेहालाई ‘क्यासिनो बेल्लिज’, नेपालगञ्जकै अर्को होटल स्टारलाई ‘भेन्यू रिक्रिएसन’, होटल कल्पतरुलाई ‘ओम त्रयम्बकम्’, होटल सिटी प्यालेलाई ‘केपीएफ इन्टरटेनमेन्ट’ र भैरहवास्थित होटल नान्सलाई ‘सिद्धार्थ गेमिङ जोन’ नामक क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका हुन् ।

यद्यपि, होटल नान्सको सिद्धार्थ गेमिङ जोन क्यासिनोलाई भने यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चालन अनुमति पत्र दिएका थिए । मन्त्री आलेले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले गत असोज १५ गते भैरहवास्थित होटल नान्सस्थितलाई ‘क्यासिनो गेमिङ जोन’ सञ्चालनको लाइसेन्स दिएका थिए । यो समेत गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म ६ वटा होटललाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । पाँचवटा अनुमति त आले मन्त्री भएर आएपछि नै दिइएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै तत्कालका लागि क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाइए पनि हालको गठबन्धन सरकारले धमाधम एकपछि अर्को क्यासिनोको लाइसेन्स बाँड्नुले प्रश्न उब्जाएको छ । ऐन बमोजिम नै प्रक्रिया पुगेका र क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति मागेका होटल तथा कम्पनीहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिएको सरकार जिकिर छ ।

थप लाइसेन्स बाँड्नु ठीक कि बेठिक ? 

हाल नेपालमा सानारठूला गरी कूल २२ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये आठवटा ठूला र बाँकी १४ वटा मध्यम वा मिनी ९आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल खेलाइने० क्यासिनोहरू हुन् । यो सङ्ख्या चालू आर्थिक वर्षभित्र अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि थपिएका क्यासिनोसहित हो ।

देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि बाँडिएका नयाँ ६ वटा क्यासिनोको लाइसेन्सहरू मध्ये पूर्व झापाको मेचीनगरस्थित होटल मेची क्राउनलाई दिइएको ‘क्यासिनो भेगास’ ठूलो क्यासिनो हो । बाँकी पाँचवटा मिनी अर्थात् आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल खेलाइने क्यासिनो रहेको पर्यटन विभागका प्रवक्ता मोहन बहादुर जिसीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
२०७६ चैतपछि ९कोभिड–१९ महामारीपछि० रोकिएको क्यासिनोको नयाँ लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरणको कार्य हालैमात्र सरकारले खुला गरेको हो । तर, अहिलेको समयमा थप लाइसेन्स वितरण आवश्यक थियो कि थिएन, यो बहसको मुद्दा बनेको हो ।

२१ माघ २०७८, शुक्रवार ०९:२२ बजे प्रकाशित