सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित ‘कोरोना भाइरसको जोखीम न्युनीकरणमा सरकारले चालेका कदमहरुको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’का संयोजक समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले लक्षण देखिएकाको मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने गरी हालको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

हाल लक्षण देखिए पनि नदेखिए पनि कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाहरुको परीक्षण गर्ने सरकारको नीति छ ।

‘लक्षण देखिएकाबाट ट्रेसिङमा परेकालाई प्राथमिकतामा राख्न पर्यो । लक्षण नदेखिएको मान्छेलाई क्वारेन्टिमा लान पर्यो । लक्षण देखियो भने मात्रै टेष्टिङमा लान पर्यो । यसो गर्यो भने एक खालको दायित्वलाई न्युनीकरण गर्न सक्छ र सही ढङ्गबाट रोकथाममा जान सक्छौं’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको उपमितिले हालसम्म गरेका कामबारही, बिभिन्न अस्पतालमा गरेको अनुभव र त्यसबाट आएका निचोडहरु के कस्ता छन भनेर गरिएको कुराकानी :

‘कोरोना भाइरसको जोखीम न्युनीकरणमा सरकारले चालेका कदमहरुको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ले के गरिरहेको छ ?

भदौ ९ गते उपसमिति गठन भएको हो । ११ गतेबाट काम शुरु गर्यौं । १३ गतेदेखि बिभिन्न सरकारी तथा निजी सरोकारवाला निकायलाई र संगठनहरुलाई बोलाएर छलफल सुरु गर्यौं । सरकारको नीति, कार्यान्वयनको पक्ष र समस्याका विषयलाई केन्द्रमा अगाडि बढ्यौं ।
जुन बेला उपसमिति गठन भयो त्यो बेला निशेधाज्ञाको समय थियो ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रम्ुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरु, नगरपालिका फोरम संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा निशेधाज्ञाको औचित्यतता, प्रभावकाकिरता र जनमानसमा परेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्यौं । निश्चित मापदण्डहरु तयार गरेर निशेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने, नाका प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हाम्रो निचोड थियो ।

कोभिड अस्पतालहरुको अनुगमनमा गर्नुभएको थियो, कस्तो रहेछ अवस्था ?

कोरोना परीक्षण रिपोर्ट किन ढिलो आउँछ भन्न जनचासो थियो, त्यसैले सुरुमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गयौं । केन्द्रीय ल्याबका डाइरेक्टर सा’बले सबै घुमाउनुभयो । टेकुमै कोभिड अस्पताल छ, स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि छ । हामीले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग छलफल ग¥यौं ।

त्यसपछि वीर अस्पताल गयौं । आइसोलेसन वार्डहरु हे¥यौं, भिसीदेखि अरु साथीहरुसँग कुराकानी गयौं । शिक्षण, पाटन, नेपाल–कोरिया, भक्तपुर र धुलिखेल अस्पतालको अनुगमन ग¥यौं । सबै अस्पतालमा ल्याब रहेछ । ल्याबको टेष्टको प्रक्रिया के छ ? क्षमता कति कोभिडको उपचार कसरी भइरहेको छ ? ननकोभिडले सेवा पाइरहेको छ वा छैन ? भनेर चासो राख्यौं ।

समग्रमा जुन खालको तयारी सरकारी अस्पतालहरुमा हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भएको पायौं । यसले व्यवस्थापनमा अलमल र परिणाममा नागरिकले समयमा उपचार पाउन नसकिरहेको वा विभिन्न अप्ठ्यारा झेल्नु परेको पायौं ।

त्यसमा पनि एकदमै सुधार गर्नुपर्ने, राम्रैसँग निरीक्षण गर्नुपर्ने, सरकारले हेर्नैपर्ने भनेको वीर अस्पताल हो । त्यहाँ विशेषज्ञहरु धेरै छन्, अरु जनशक्ति पनि पर्याप्त छ । तर उचित ढङ्गबाट परिचालित हुन सकेको पाइएन । कोभिड केसहरु ह्याण्डल गर्ने विषयमा समयमा तयारी नहुँदा पनि समस्या रहेछ ।

एकैपल्ट कोभिड र ननकोभिड केसलाई ह्याण्डल गर्नुपर्दा व्यवस्थापन एकदमै अलमलिएको र छताछुल्ल भएको देखियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुको विषयमा पनि उहाँहरु चुकेको अवस्था छ । समयमै सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता र केही हेलचेक्रयाईंका कारण त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बढी मात्रामा संक्रमण भएको छ ।

कोभिड केसलाई राखेपछि ननकोभिड बिरामी घट्दै गएकाले आयमा असर परेको रहेछ । यसले अस्पतालको आम्दानीबाट तलब खानेहरु प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा निकै असर परेको देखिन्छ ।

शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको व्यवस्थापन ठीकै छ । तत्काल सेवा प्रदान गर्ने, कोभिड र ननकोभिडलाई सेवा दिने जस्ता काममा ठिकै व्यवस्थापन रहेछ । उहाँहरुको समस्या भनेको कोभिडका कारणले आयस्रोतमा परेको असर हो । र त्यसले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा समस्या आएको देखियो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

उपत्यकाभित्र व्यवस्थापन, तयारी र उपचारलाई हेर्दा पाटन अस्पतालको राम्रो रहेछ । कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरुलाई त्यहाँ तत्काल रेस्पोन्स गर्ने, कोभिड ननकोभिड स्क्रिनिङ गर्ने जस्ता काममा उहाँहरुको तयारी र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो पायौं । चिकित्सकहरुमा पनि भावना उच्च पायौं । उहाँहरुले सुरक्षा सतर्कताका सामाग्रीहरु पीपीई, स्यानिटाइजर आफैँ उत्पादन गर्नुभएको छ । क्यान्टिन आफैँले सञ्चालन गरेको छ । यो सबै हेर्दा पाटनको व्यवस्थापनलाई रोलमोडलको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हामीले मध्यपुर थिमीस्थित नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालको पनि अनुगमन ग¥यौं । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो अस्पतालमा पनि राम्रो काम भएको छ । पीसीआर ल्याब सञ्चालन, कोभिडका बिरामीलाई प्राथमिकता दिएर आईसीयू र भेण्टिलेटरको व्यवस्थापन भएको छ ।

धुलिखेल अस्पतालको पनि व्यवस्थापकीय पक्ष, तयारी र डाक्टरहरुको मनोवलका पक्ष हे¥यौं । त्यहाँ पनि ल्याब सञ्चालनमा छ । १२ घण्टमा रिपोर्ट दिइरहेका छौं भन्नुभयो । ल्याव परीक्षणको क्षमता दुई हजार जति रहेछ । कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरुको उपचार व्यवस्था पनि राम्रो रहेछ ।

केही आइसालेसन सेन्टरहरुमा पनि पुग्नुभयो, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के पाउनुभयो ?
हामीले खरिपाटी, बलम्बुस्थित शसस्त्र प्रहरी र हलचोकको (मनमोहन अस्पताल) आइसोलेसन सेन्टर हे¥यौं । आइसोलेसन सेन्टरहरुको अवस्था फरकफरक अवस्था पायौं ।

खरिपाटीको राम्रै छ । बलम्बुको पनि राम्रै छ । जति पनि राम्रा अस्पतालहरु छन्, त्यहाँबाट समेत अन्तिममा रिफर भएर बलम्बु जाने गरेको रहेछ । यसले पनि देखाउँछ सशस्त्र प्रहरी बलको उपचार विधि राम्रो रहेछ । मनमोहनको आइसोलेसन सेन्टरमा केही समय अगाडि आन्दोलन पनि भएको रहेछ । हामी जाँदा आइसोलेसनमा बस्नेहरुले गुनासो पनि गरेका थिए ।

आइसोलेसनमा बस्नेहरुको खानामा एकरुपता भएन । सरकारले एउटा सम्झौतामा आइसोलेसन सेन्टर चलाउन दिएको हो । त्यसवापत रकम पनि दिएको छ । तर कतै कम खाना उपलब्ध रहेछ । यस्तो कन्ट्र्याकमा दिँदा न्युनतम डाइट के हो तोकेर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो कत्तिको गरे ?

सबै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको भनेका छन् । वीरमा त सरकारले भत्ताका लागि पठाएको पैसा अरु शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइयो । त्यहाँ सरकारले ५० लाख पठाएको रहेछ । तर पदाधिकारीहरुले त्यो रकम स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको सामग्रीमा खर्च ग¥यौं भनेका छन् ।

अरु अस्पतालले सरकारबाटै आएको छैन भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रियामा छ भनेको छ । कोभिडमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु नै हुन् हो । उहाँहरुको विषयमा जुन ढंगबाट कुरा उठिरहेको छ, यसको वास्तविकता के हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा निष्कर्षमा पुग्नुप¥यो ।

भत्ता भनेपछि सबैको नाम जोड्ने प्रचलन छ । त्यसो होइन, मापदण्ड बनाएर भएपनि जो कोभिडमा खटिएका छन्, उनीहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कोभिडका बिरामीहरुको उपचारमा आफूहरु बढी खटिनुपरेको नर्सहरुको पनि गुनासो छ । विशेषगरी वीर अस्पतालमा नर्सहरुको धेरै गुनासो छ । डाक्टरहरुले फोनमा मात्र कुरा गर्ने, सबै नर्सहरुले ह्याण्डिल गर्नुपरेको गुनासो आएको छ ।

निचोड के निस्कियो त ?

कोरोना परीक्षण नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

महामारी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ, त्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । तर राज्यको पनि सीमाहरु हुन्छ । यो विषय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । परीक्षण त आवश्यक छ तर हामी अरु देशको मोडल पनि हेर्न जरुरी छ । त्यसैले परीक्षणमा अलिकति रियालिटी बेसमा जान आवश्यक हुन्छ ।

त्यो भनेको लक्षण देखिएका र नदेखिएका संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई हेर्ने नीति भिन्नभिन्न गर्नुपर्छ । लक्षण नदेखिएकाहरुको सम्पर्कमा आएकालाई क्वारेन्टाइमा राख्ने, लक्षण देखियो भने मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ कि ? यसो ग¥यो भने सरकारलाई पर्ने दायित्व न्युनीकरण हुनसक्छ ।

यसबाहेक ?

एकतर्फ चाडपर्व आइरहेको छ, अर्कोतर्फ कोभिडले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्ने गम्भीर अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । त्यसलै अर्थतन्त्रलाई मितव्यायी ढङ्गबाट सदुपयोगमा जानुपर्छ, नागरिक स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ ।

उपचार सरकारको दायित्व हो । कोभिड–कोभिड भनेर ननकोभिडले उपचार नपाउने अवस्था आउन भएन । ननकोभिडले सहज उपचार पाउने गरी सहज वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्न प¥यो, निगरानी गर्नुप¥यो ।

नियन्त्रण र रोकथामका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । माक्स लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइज गर्ने जस्ता सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरौं । यसो भयो भने बजार पनि बन्द गर्नुपर्दैन, लकडाउन, निषेधाज्ञा केही गर्नुपर्दैन । जनजीवन कोभिड संगसंगै चलाउन सक्छौं ।

र, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको दाहसंस्कारमा अहिले बिलम्ब भइरहेको छ । यसले शोकमा परेकाहरुमाथि पीडा थप्यो, यसलाई छिटोछरितो बनाउनुप¥यो ।

९ असोज २०७७, शुक्रवार ०८:४१ बजे प्रकाशित