अबको निकास : संसद बोलाएर ओलीसंग देउवाको समानान्तर सरकार गठन

‘राष्ट्रपति कार्यालय गुटलाई मलजल गर्ने स्थल बनाइयो’

पार्टी र संसद दुबैतिर बहुमत गुमेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुष २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ, त्यस सम्बन्धी प्रावधान बुझ्न संविधान समेत नहेरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संसद विघटनको सिफारिसमाथि तत्काल लालमोहर लगाइदिइन्। फलतः त्यसैदिन प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटन भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमाथि लगाएको लालमोहरको कानूनी हैसियत के कस्तो थियो, ११ फागुन ०७७ मा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले प्रष्ट पारिसकेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ‘संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा भएका प्रावधान अनुसार बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने’ फैसला सुनायो। र, यो पनि प्रष्टसँग भन्यो कि, ‘दलभित्रको विवाद त्यो दलको आन्तरिक मामिला हो, ती विवाद दलभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दलभित्रको विवादको शिकार प्रतिनिधि सभालाई बनाउन पाउँदैन।’

सर्वोच्चले प्रष्टसँग यस्तो फैसला सुनाएको पाँच महिना बित्दानबिन्दै शुक्रबार ७ जेठ मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभामाथि धावा बोलेका छन्। र, ५ पुष २०७७ कै शैलीमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘गैर–सम्बैधानिक र अविवेकी कदम’ माथि लालमोहर लगाएकी छन्।

संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नभएपनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक बोलाउन सक्ने संकेत नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १०३ ले गरेको छ। दलहरुको आग्रहमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाए भने त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको जीवन रक्षा गर्ने जायज र उपयुक्त कदम मानिनेछ।

बुझ्न गाह्रो छैन, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने प्रष्टसँग देखिएपछि संसदीय मूल्य–मान्यता र सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलालाई समेत चुनौति दिँदै यस्तो गैरसम्बैधानिक कदम चालिएको हो। संविधानको धारा ७६ -५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बहुमत सांसदहरुको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री दावी गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा यो कदम चालिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाका बुँदाबुँदा केलाउने हो भने जो कोहीले सहजरुपमा भन्न सक्छ, बालुवाटार–शीतल निवासको मिलिभगतमा यस्तो गैरसंवैधानिक कदम चालिएपनि प्रतिनिधि सभा मरेको छैन, जीवित छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको त्यो आदेश र नजिरलाई शीतल निवास र बालुवाटारले त के, अब सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले समेत उल्ट्याउन सक्दैनन्।

हो, प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिले संसदमाथि कलुषित भावना राखेर संविधान र सर्वोच्चको सो ऐतिहासिक आदेश च्यात्ने धृष्टता फेरि गरेका छन्। यो स्थितिमा अब संविधानको रक्षा र स्थापित संसदीय मूल्यमान्यताको रक्षा गर्ने दायित्व अर्को प्रमुख संवैधानिक अंग– प्रतिनिधि सभाका सभामुखको काँधमा पुगेको छ। संविधान र सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेकाले अब सभामुखले अबिलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्नुपर्छ।

संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नभएपनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक बोलाउन सक्ने संकेत नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १०३ ले गरेको छ। आफूमाथि गलत नियत राखेर आक्रमण गर्न खोज्ने माथि जाइलाग्दा त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने ‘जीवन रक्षा’ गर्न पाउने सिद्धान्तको आधारमा कानूनले ती महिलालाई दोषमुक्त गर्छ। त्यसैगरी दलहरुको आग्रहमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाए भने त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको जीवन रक्षा गर्ने जायज र उपयुक्त कदम मानिनेछ।

अब प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु ‘अफेन्सिभ’ बन्नै पर्ने बेला आएको छ। यो उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य दुबै हो।

हुन त, ५ पुषको विघटनपछि पनि सभामुखले यो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्न सक्थे। तर, उतिबेला सम्भवतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस धरमरकै स्थितिमा रहेको, विघटित प्रतिनिधि सभाको बहुमतको पनि अस्पष्टता रहेको र विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहकाले हुनसक्छ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा त्यो विकल्पमा गएनन्।

दलहरुमा अहिले अस्पष्टता छैन। मुलुकको अहिलेको आवश्यकताले पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मुडेबलसँग डराएर मौन बस्ने छुट सभामुखले पाउँदैनन्। यसका लागि उनीसँग केही सम्बैधानिक–कानूनी र व्यावहारिक पक्ष छन्।

एक, नेपालको संविधान र ११ फागुन २०७७ को सर्वोच्चको फैसला अनुसार यस पटकको विघटनपनि असम्बैधानिक हो भन्ने प्रष्ट छ। दुई, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरुमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र विघटनको विपक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको दल समेत पूर्णरुपमा विभाजनको पक्षमा छैन। राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा को ठूलो हिस्सा पनि यो असम्बैधानिक कदमको विरुद्धमा नै देखिन्छ। र, तीन, प्रतिनिधि सभाको बहुमत पनि प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग अर्थात् वर्तमान सरकारको विरुद्धमा छ। यो तथ्यको पुष्टि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भइसकेको हो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनको प्रयासअघि शुक्रबार ७ जेठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ -५ अनुसार बहुमत सांसदहरु आफ्नो पक्षमा रहेको हस्ताक्षरसहित दावी गरेबाट पनि यसको पुनर्पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसैले, सभामुखले आवश्यकता, ‘जीवन रक्षा’ गर्न पाउने सिद्धान्त अनुरुप विशेष अधिकार प्रयोग गरी तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्नुपर्छ। त्यसरी आव्हान गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको सर्वोच्चको फैसला र संविधान विपरितको कदमको प्रतिवाद गर्ने, प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको पुष्टि गर्ने र बहुमत गुमाएको सरकार अबैध भइसकेकाले तत्काल नयाँ सरकार गठनको काम थालिहाल्नु अपरिहार्य छ।

त्यसअगाडि त्यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा सामु छ। त्यो हो, बालुवाटारका दुष्ट अभिष्टहरुको मतियार बनेर पटक–पटक संविधान च्यात्ने प्रयास गरिरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्ने काम। ओलीले भने भन्दैमा उनले ओली राजीनामामा नै नदिई जब बिहीबार ६ जेठ मा २४ घण्टाको म्याद दिएर संविधानको धारा ५ अनुसार नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न ‘फर्मान्’ जारी गरिन्, खासमा राजनीतिक दलहरुले त्यतिबेला नै उनलाई दण्डित गर्न प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने थियो। महाअभियोग प्रस्ताव पेशमार्फत् उनलाई निलम्बन गरी राजनीतिक दलहरु र प्रतिनिधि सभाले अन्य राजनीतिक कोर्श अघि बढाउनु पर्ने थियो। बालुवाटार र शीतल निवासको चालबारे सचेत ‘नेटिजन’ हरुको ठूलो संख्याले सामाजिक सञ्जालबाट यो माग नगरेका पनि होइनन्। तर, कुनै अज्ञात राजनीतिक कारणले हो वा नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र ठान्ने शक्तिराष्ट्रको दबाब वा भूराजनीतिक भुमरीमा परेर हो, केही नेता र राजनीतिक दलले भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने कदम चाल्न चाहेनन्। यो सायद उदारताको परिणामपनि हुनक्छ। तर, यदि समयमै बुद्धि पुर्याएर यो कदम चालिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपतिले यसरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश च्यात्ने दोस्रो प्रयास गर्न पाउने थिइनन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुक भएको भए ‘राजनीतिक अपराध’ मा भन्न सकिने यति धेरै गल्ती गरिरहँदा विद्या भण्डारीजस्ती पात्र राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामा यति लामो समय रहनु असम्भव जस्तै हो। तर, नेपालको दुर्भाग्य, जे नहुनु पर्ने, त्यही भइदियो।

भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई राजनीतिक दलका गुटलाई मलजल गर्ने स्थल बनाएको कुरा त सामान्य घटना भइसक्यो, विघटनसम्बन्धी सम्बैधानिक प्रावधान अध्ययन र कानूनविदहरुसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी ओलीले सिफारिस गर्नासाथ तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असम्बैधानिक ठहर गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो।

तर, प्रधानमन्त्रीका हरेक हर्कतलाई साथ दिँदै उनले संविधान र प्रतिनिधि सभाबाट सधैँ फणा उठाइरहिन्। गत चैत्रमा बंगलादेश भ्रमणमा जानुअघि शीतल निवासमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा खुलेआम प्रतिनिधि सभा विघटनको वकालत गरिन्। ओलीले पार्टी र संसदभित्र बहुमत गुमाउँदै जाँदा ओलीको पक्षमा ‘लबिङ’ थालिन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक आव्हानका लागि सांसदहरु प्रस्ताव लिएर शीतल निवास पुग्दा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नै पिसाव फेर्ने बहानामा बेपत्ता भइदिए, राष्ट्रपतिकै निर्देशनमा विशेष अधिवेशन आव्हानका लागि सांसदहरुको प्रस्ताव र हस्ताक्षर सुटुक्क बालुवाटार लगेर हस्तान्तरण गरियो। केही दिन अघि तिनै सचिव एउटा सम्बैधानिक आयोगका लागि सिफारिस गरेर पुरस्कृत भए, जबकि सचिवका रुपमा उनको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ। यस्ता निर्लज्ज हर्कतका अगाडि साढे तीन वर्षअघि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा शपथ ग्रहण नगर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गराएको विषय ओझेलमा परिसक्यो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुक भएको भए ‘राजनीतिक अपराध’ मा भन्न सकिने यति धेरै गल्ती गरिरहँदा विद्या भण्डारीजस्ती पात्र राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामा यति लामो समय रहनु असम्भव जस्तै हो। तर, नेपालको दुर्भाग्य, जे नहुनु पर्ने, त्यही भइदियो।

आफैँले विश्वासको मत माग्दासमेत नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ। तर, विश्वासको मत नपाउने स्थिति रहेको ओली आफैँले स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, उनलाई पदमा ररिरहने मार्ग प्रसस्त गर्न असम्बैधानिक तबरले धारा ७६ -५ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गरिन्, त्यो पनि जम्मा २४ घण्टाको समय दिएर।

ओलीको लहैलहैमा लागेर राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको त्यो हाँक प्रतिपक्षी दलहरुले सहज स्वीकार गरे। बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको दावी गरे। उनले जुन धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गरिन्, त्यो धारा ७६–५ ले प्रष्टसँग भनेको छ– प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन हस्ताक्ष० जुटाउने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ।

संविधानमै यो व्यवस्था रहेकाले यो धाराको कार्यान्वयन हुँदा प्रतिनिधि सभाका हरेक सदस्यहरुको हैसियत स्वतन्त्र सांसद सरह हुन्छ। अर्थात्, संविधानको यो धारामा जाँदा सांसदहरुलाई पार्टीको ह्वीप लाग्दैन, लगाइयो भनेपनि कानूनी रुपले त्यो स्वीकार्य हुँदैन। खासमा बैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भनेर संविधानमा प्रष्टसँग नै यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।

तर, देउवाको तर्फबाट पेश भएको १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको निवेदनलाई मध्यरातमा भण्डारीले रद्दीको टोकरीमा फालिन्। देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको सांसद पद अनुशासनका आधारमा पछि जान सक्ने, राजपाका सांसदहरुको हकमा चाहिँ ‘अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ती सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन पत्र लेखेको’ जस्ता तर्क गरेर धारा ७६ -५ अनुसार स्वतन्त्र रुपमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री छनोट गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम गरियो।

देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको हकमा विज्ञप्तीमा जे उल्लेख गरिएको छ, यो कथन संविधानको धारा ७६–५ को को प्रावधान विपरित छ। यदि धारा ७६- ५ बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सांसदमाथि अनुशासनको कार्वाही हुनसक्ने हो भने संविधानमा यो प्रावधान राखियो किनरु संविधानले नै उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमति दिएपछि ‘उनीहरुमाथि कार्वाही हुन्छ’ भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले भन्न मिल्छरु विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिए अनु्सार उनीहरुको पद कसरी रिक्त हुनसक्छरु के भण्डारीले भन्दैमा रिक्त हुने होरु संविधानले नै बर्जित गर्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तीमा कसरी पर्योरु

जहाँसम्म राजपाका सांसदहरुको हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रश्न हो, उनले ठाकुर र महतोको पत्रलाई ‘इन्टरटेन’ गर्ने हो कि संविधानको धारा ७६ -५

अनुसार सांसदहरुको निवेदन हस्ताक्षर मान्यता दिने होरु के राष्ट्रपतिलाई अर्को दलको विवादभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छरु

ओली त मिचाहा छन्, उनको राजनीतिक दुष्टताको अभिष्ठ जसरी पनि सत्तामा रहने र अधिनायकवाद लागू गर्ने हो। तर, सांसदहरुको विवेकमाथि धावा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीका ‘राजनीतिक कुकर्म’ हरुको मतियार बन्ने हर्कत राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी गरिरहेकी छन्, उनी महाअभियोगको भागेदार छिन्। अझ आफैँले गरेको आव्हान अनुसार बहुमत जुटाएका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट बञ्चित गर्नु उनीबाट भएको अक्षम्य अपराध हो।

सबैले बुझेको तथ्य के हो भने, २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्र–राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको ‘वाम गठबन्धन’ ले बहुमत पाएको हो। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमाए। शुक्रबार ७ जेठ सम्म आइपुग्दा ओलीले एमालेकै एक चौथाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन समेत गुमाएको देखियो। जनप्रतिनिधि तहका नेता–कार्यकर्ताहरुको समर्थनसमेत उनले गुमाइसके भन्ने कुरा वबहीबार ६ जेठ मा भएको राष्ट्रियसभा वागमति प्रदेश को निर्वाचनमा उनको खल्तीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल को शर्मनाक पराजयले देखाइसकेको छ।

ओलीका अनेक अनैतिक राजनीतिक हर्कतहरुले देखाइसके, उनी मुलुकका समस्या हुन्, उनी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक’ व्यवस्थाका कलंक हुन्। उनले देशलाई नेतृत्व र सुशासन दिन सक्ने रहेनछन् भन्ने कुरा बिगत साढे तीन वर्षको शासनावधिले पुष्टि गरिसकेको छ। तर, उनमा भ्रम चाहिँ ‘अरु १५–२० वर्ष ‘म यो देशको आवश्यकता हुँ र म नै सत्तामा रहिरनु पर्छ’ भन्ने खालको छ। त्यसैले, आफ्नो कोटरीका सदस्यहरुसँग उनी बेला–बेला भन्ने पनि गर्छन्, ‘मेरी हजुरआमा हरिमाया ओली ५–६ वर्ष बाँचेर ४–५ वर्षअघिमात्र बितिन्। बा सय वर्ष पुग्न लाग्दापनि ज्यूँदै हुनुहुन्छ। यसले देखाउँछ, ओली खलकका मान्छे हतपति चाँडै माथि स्वर्ग जाँदैनन्। मेरो हकमा पनि त्यही लागू हुने हो, मपनि थप २०–२५ वर्ष बाँचिहाल्छु।’ त्यही कोटरीसँग धेरै पहिलेदेखि उनले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि, ‘केपी ओली र राजीनामाको भेट कहिलेपनि हुँदैन।’ माधव नेपालहरुसँग ‘उमेर चढ्दै गएपनि मेरो जुँगा झन्–झन् काला पो हुँदै गएका छन् त’ भनेको त अस्ति भर्खर हो।

जो–कसैमा ‘म धेरै वर्ष बाँच्छु’ भन्ने आत्मविश्वास हुनु राम्रो कुरा हो। तर, ‘बाँचुञ्जेल म नै सत्तामा रहनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ संसदको विश्वास गुमाइसक्दापनि सत्तामा रहन उनले जे हर्कत गरिरहेका छन्, त्यो ‘राजनीतिक अपराध’ हो। राष्ट्रपति भण्डारी निर्लज्ज रुपले लगातार ओलीका यस्ता ‘राजनीतिक अपराध’ हरुको मतियार बन्दै आएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले साथ नदिएको भए ओलीले यी अपराध गर्न सक्ने थिएनन्। त्यसैले, अब राजनीतिक दलहरु र प्रतिनिधि सभा यी अपराधप्रति अफेन्सिभ आक्रामक बन्नु जरुरी छ। अपराधप्रति उदार बन्नु आफूपनि त्यसको मतियार बन्नु हो।

५ पुषको प्रतिनिधि सभा विघटनअघि पार्टीको बहुमत गुमाउँदा सत्तामा रहन ओलीको तर्फबाट जति ‘दाउपेच’ भए, त्यो बाँचुञ्जेल सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको प्रारम्भिक कार्यान्वयन थियो। वामगठबन्धनको नाममा निर्वाचनमा भएको तालमेलपनि त्यसैको अंग रहेछ, जुन उनका दुई वर्ष यताका व्यवहारहरुले देखाइरहेका छन्। अभिष्ट जे भएपनि निर्वाचनमा तालमेल र दाउपेचसम्मलाई स्वभाविक मान्न सकिएला, किनभने त्यो उनको पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला थियो। तर, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थाना भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले जसरी दुई–दुई पटक संसदको विश्वास गुमेको प्रष्ट देखिँदा समेत सत्ता नछाडी कुसमयमा चुनावको घोषणा गरेका छन्, यो चुनाव गरेर लोकतन्त्र ‘सम्बर्धन गर्न’ चालिएको कदम हुँदै होइन, ‘म नरहे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीपनि हुँदैन’ भनेर चालिएको कदम हो। प्रचण्ड र माधव नेपालका सामु प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देखाएर ‘यो कुर्सीमा बस्छु भन्ने सोचेका छौरु म हट्नु परे भाँचिदिन्छु प्रधानमन्त्रीको कुर्सी–सुर्सी’ भनेको पनि डेढ वर्षअघिमात्रै हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयाससँगै २७ कार्तिक र ३ मंसिर ०७७ मा चुनाव हुने घोषणा गरिएको छ। तर, सबैलाई थाहा छ, यो मितिमा चुनाव हुन सक्दैन। किन सक्दैनरु यो प्रश्नको उत्तर खोज्न पहिलो पटक विघटन गरिँदा तोकिएको १७ र २७ वैशाखको प्रस्तावित मिति र यो मितिमा मुलुकमा कस्तो परिस्थिति बन्यो, त्यो हेरौँ।

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै १७ र २७ बैशाख २०७७ का लागि निर्वाचन घोषणा गरिँदा मुलुक कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रँदै थियो। भलै स्थिति अहिलेको जस्तो भयावह थिएन। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको केन्द्र बन्न सक्ने भन्दै नेपाललाई चेतावनी दिइसकेको थियो। भयो पनि त्यस्तै, पहिलो चरणको निर्वाचन हुने भनिएको मिति अर्थात् १७ वैशाख वरिपरि आइपुग्दा महामारीले नेपाललाई खर्लप्पै छोप्यो, संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरुको संख्या क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो। दोस्रो चरण अर्थात् २७ वैशाखसम्म आइपुग्दा स्थिति यति भयावह बन्यो कि, कोभिड–१९ को दोस्रो ‘भेरियन्ट’ बाट संक्रमित भई मृत्यु हुनेहरुको दैनिक औसत संख्या २ सय भन्दा बढी र संक्रमित हुनेहरुको दैनिक औसत संख्या ७ हजार भन्दा बढी हुन थाल्यो। यो स्थिति अझै कायम छ।

स्थिति कति विकराल छ भन्ने कुरा ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनलाई समेत महामारीले प्रभावित गरेबाट देख्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सत्तारुढ एमालेकै नेता एवं दोलखाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाईले कोभिड–१९ का कारण जीवन गुमाए। संक्रमणबाट विरामी भएकाले ४ जना जनप्रतिनिधि मतदानस्थलसम्म पुग्नै सकेनन्।

हजारौँ कोभिड–१९ पीडित नागरिकहरु यतिबेला भेन्टिलेटरमा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन्। श्रीमान् भेन्टिलेटरमा छ, श्रीमतिले ज्यान गुमाएकी छन्। सयौँ चेलीहरु विधवा बन्नु परेको छ। दुई हप्ताको बीचमा हजारौँ बालबालिका टुहुरो बन्न पुगेका छन्। ज्यान गुमाउनेहरुमा अधिकांश युवा र प्रौढ उमेरका छन्। त्यसैले, छोरा–छोरी गुमाएर सहाराविहीन बन्न पुगेका बृद्ध बाबुआमाको संख्या पनि यो दुई हप्ताको अवधिमा ह्वात्तै बढेको छ। कोभिड–१९ दोस्रो ‘भेरियन्ट’ को ‘चेन’ तोड्न लकडाउन सुरु भएको तीन हप्ता बितिसकेपनि महामारीले थकाई मारेको छैन। मुलुक ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ को संघारमा छ।

कोभिड–१९ को महामारीकै कारण सीमित जनशक्तिको परिचालनबाट सम्पन्न गर्न सकिने राष्ट्रिय जनगणना समेत रोक्नु परेको स्थिति छ। जनगणना कहिलेदेखि सुरु गर्न सकिने हो, त्यो सरकारलाई नै थाहा छैन।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुनसक्छरु कसैको आजीवन प्रधानमन्त्री बन्ने अभिष्ठमा ठेश लाग्यो भन्दैमा यस्तो महामारीमा निर्वाचन गर्न मिल्छरु यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गरिएको निर्वाचन मुलुक र जनताप्रति प्रदर्शन गरिएको क्रुरताको पराकाष्टा नभए के होरु खासमा आफू प्रतिकूलको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ हत्या गरिहाल्ने, तर महामारीका कारण निर्वाचन गर्न नसकिने भयो भनेर सत्ता लम्ब्याउने षडयन्त्र अन्तर्गत निर्वाचन घोषणा गरिएको हो।

निर्वाचनका गतिविधि सुरु भएपछि सामान्य अवस्थामा भन्दा दश गुणा बढी मानवीय गतिविधि हुन्छन्। किनकी निर्वाचन कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि जीवन–मरणको सवाल हुने गर्छ। निर्वाचनका कारण मानिसहरुको गतिविधि बढ्दै जाँदा संक्रमणको दरपनि ज्यामितीय आकारमा बढ्दै जान्छ। बैशाखमा निर्वाचन गरिएको भए हामी अझ कस्तो विकराल स्थितिको साक्षी बन्ने रहेछौँ, त्यो हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग नै छ।

एक वर्षयता ओलीको ध्यान जनताको जीवनरक्षा गर्नेतिर केन्द्रित छैन। ‘देश भाँडमा गए जाओस्, जनता मरे मरुन्, तर म चाहिँ सत्तामा रहनुपर्छ र मेरो विरोध गर्ने मूलाहरुलाई देखाइदिनुपर्छ’, यही नै यतिबेला उनको दिमागमा घुमिरहने सोच हो।

कोभिड–१९ का कारण जतिले ज्यान गुमाएका छन्, यो आफूलाई ‘अजासु’ अति जान्ने सुन्ने० देखाउन ‘कोरोना केही होइन, हाच्छ्युँ गर्दा भागिहाल्छ’ भन्ने ओलीको निर्दयी सोचाईको परिणाम हो, जसलाई कतिपयले राज्यबाट भएको ‘आमहत्या’ को रुपमा चित्रण गरेका छन्। यस्तो बेला राष्ट्रपतिलाई संविधानको सारी लगाइदिएर गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा सिङ्गो नेपाललाई मसानघाट बनाउने दुष्टताको पराकाष्टा हो। इटलीको निरो त बरु रोम जल्दा बाँसुरी धुन बजाएर बसेको थियो। ओलीको निर्वाचन घोषणा त्यो भन्दा पनि क्रुर– नेपाल जलाउने र त्यसपछि ज्यान गुमाएने मृतकहरुको शवमाथि बुर्कुसी मारेर आनन्द लिने योजनाको उपज हो।

ओलीले गराउने निर्वाचन कस्तो हुन्छ, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्ति, कर्मचारीहरुको सरुवा–बढुवाहरुले झल्को दिन्छन्। राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा ओलीले जे–जसरी नियुक्ति गरेका छन्, त्यो भनेको नेपालमा पनि सद्दाम हुसेन इराक, मोहम्मद गद्दाफी लिविया वा हुनसेन कम्बोडिया को शैलीमा चुनाव गराएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलको प्रस्थान विन्दूमात्र हो। सडक आन्दोलन, संविधानले प्रष्टसँग गरेको व्यवस्था र पूर्ण इजलास अनुकूल हुन नसकेका कारण मात्र यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्न बाध्य भएको हो, नत्र सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व ‘सेटिङ’ मा फसिसकेको छ भन्ने आम विश्वास छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाबाहेक न्यायालयले ओलीलाई प्रतिकूल नहुने गरी गरेका फैसलाहरुका लिष्टहरुले पनि यस्ता आम–आशंकालाई नै बल पुर्याउँछन्।

यति हुँदाहुँदै पनि ‘ब्यालेट’ भित्र खसिसकेको मत ओलीका लागि अनुकूल नहुन सक्छ। निर्वाचन परिणाम आफू अनुकूल भएन भने उनले ‘सिभिल जुन्ता’ बनेर निर्वाचन परिणाम नै खारेज गरिदिन सक्छन्, बर्माका ‘सैनिक जुन्ता’ शासकहरुले झैँ। उनीहरु कुन पराकाष्टासम्म पुग्न सक्छन्, प्रमाणका लागि एक होइन, दर्जनौँ उदाहरण छन्। हिजोसम्म ‘सर्वज्ञानी’ देखिने हजारौँ नेपाली नागरिकलाई कोभिडको ‘अग्निकुण्ड’ मा होमियो, निर्वाचनको घोषणा लाखौँ नागरिकको ‘आमहत्या’ का लागि ‘अग्निकुण्ड’ को तयारी हो।

के दलहरु लाखौँ नागरिकलाई यो आमहत्याको षडयन्त्रबाट जोगाउन प्रतिबद्ध छन्रु यदि छन् भने नेपाली जनतालाई आमहत्याको षडयन्त्रबाट जोगाउने उपाय प्रतिनिधि सभाको बैठक हो। अदालतसँग गुहार माग्न पछि पनि जाँदै गर्दा हुन्छ। तर, त्यसअघि चालिहाल्नु पर्ने कदम चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्ने हो।

सभामुखले ओलीको मुढेबलसँग तर्सिएर मौन बस्ने होइन, जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्ने आँट गरेर उनले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ। त्यो बैठकले ‘फाष्टट्र्याक’ मा गएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ, त्यसमार्फत् उनलाई निलम्बन गर्नुपर्छ, सँगसँगै नयाँ सरकार निर्माणको काम थालिहाल्नु पर्छ। केही दिन त्यो समानान्तर सरकार जस्तो देखिएला, तर जनसमर्थन त्यसैलाई हुनेछ। समर्थन कता हुन्छ भन्ने कुरा पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय सभा जस्ता ‘मिनी जनमत संग्रह’ हरुले देखाइसकेका छन्।

ओलीसँग केही शक्ति नभएको होइन। तर जति शक्ति छ, उनी त्यो भन्दा बढी बलिया देखिएका छन्। सीमित शक्तिका बाबजुद उनी बलियो देखिएको उनको पहलकदमी लिन अफेन्सिभ बन्ने सक्ने क्षमताका कारण हो। बहुमत हुँदाहुँदैपनि प्रतिपक्षीहरु कमजोर देखिएको सधैँ–सधैँ ‘डिफेन्सिभ’ बनेरमात्र हो, कहिल्यै ‘अफेन्सिभ’ बन्न नसकेर हो।

अब प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु ‘अफेन्सिभ’ बन्नै पर्ने बेला आएको छ। यो उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य दुबै हो। ओलीका बिकल्प सकिएका छन्। थाहा छ, अब ओलीसँग रहेको अन्तिम बिकल्प भनेको सिर्फ दमन हो, गोली हो। जनताले यसअघि धेरै गोली खाइसके। त्यसैले लोकतन्त्र प्राप्त भयो, असम्भव ठानिएको गणतन्त्र स्थापना भयो। लोकतन्त्र–गणतन्त्र रक्षामात्र होइन, जनताको जीवन बचाउन आवश्यक परे गोली खान अघि सर्ने पालो अब नेताहरुको हो।

८ जेठ २०७८, शनिवार १५:४८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु