२३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । त्यसकारण उनी यसपटक पनि इजालसमा बस्न मानेनन् ।

यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेका कारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजालसमा परेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा पछि हट्न बाध्य

यसअघि १४ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको क्रम मिचेर ‘पिक एण्ड चुज’को नीति लिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा आलोचित भएका थिए ।

अर्कोतर्फ इजलासका दुई न्यायाधीश नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाए । दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठ र केसीले इजालस नछोडेपछि अर्का न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले १८ जेठमा इजालसबाट अलग भएर इजलास पुनर्गठनका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दबाब दिए ।

न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा नेकपा फुटाउने आदेशको उपउत्पादन भएको भन्दै नेकपा मुद्धाको फैसला र पुनरावलोकनमा संलग्न न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा हेर्न नहुने स्पष्ट राय दिएका छन् ।
वरीयता विपरित श्रेष्ठ र केसीको संलग्नताका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सन्तुष्ट थिएनन् भने इजलासमा बहसका क्रममा वकिलहरुले पनि सो विषय जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।

इजलास गठनकै विषयमा वरिष्ठ न्यायाधीशको असन्तुष्टि मात्र हैन, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर कनिष्ठ र मुद्धासँग संलग्न न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका थिए ।
चौतर्फी दबाबपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठताकै आधारमा इजलास पुर्नगठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

गरिएन नियमावली संशोधन

प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिए ।

१८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो ।

छलफलपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका थिए, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्ला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’

उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याएर, नियमावली संशोधन गरेर मात्रै संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने सहमति भएको थियो । तर, त्यस अनुसार नियमावली भने संशोधन गरिएन ।
२१, जेठमा बसेको पूर्ण बैठक ९फुलकोर्ट बैठक० संवैधानिक इजलासबारे मौन बस्यो । पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलासका विषयमा छलफल भएको भनिए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर, २१ जेठमै नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गरियो ।

न्यायाधीशहरुका अनुसार इजालस गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागि आवश्यक नभएको निष्कर्ष पूर्ण बैठकले निकालेको थियो ।

तर, कानुन व्यावसायीहरुले भने कुनै पनि बेला वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजालस गठन गर्ने अभ्यास फेरि तोडिन सक्ने भएका कारण नियमावली संशोधन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन ।

पछिल्ला दुई पटक भएको संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका थिए ।

पछिल्लो पटकको सच्चिएपछि पुन ‘पिक एण्ड चुज’ अवलम्बन हुन सक्ने वा भविष्यमा आउने प्रधानन्यायाधीशले पनि ‘पिक एण्ड चुज’ को नीति लिन सक्ने भएकाले नियमावली संशेधन आवश्यक रहेको कानुन व्यावासयीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

व्यक्तिमा नभएर विधिमा चल्न पनि नियमावली संशोधन आवश्यक छ भन्ने लागेको र सोही अनुसार नियमावली संशोधनका लागि निरन्तर दवाव जारी राखिएको सर्वोच्च बारमा सचिव ऋिषि घिमिरेले बताएका छन् ।

२३ जेठ २०७८, आइतवार १०:३४ बजे प्रकाशित