मुलुक कोभिडको दुश्चक्रमा फसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह सत्ता समीकरणको उराठलाग्दो खेलमा लिप्त भएर जग हँसाइरहेको छ । आम नागरिकको जिउज्यान भन्दा सत्तालाई प्रधान ठान्‍ने यस्तो घिनलाग्दो राजनीतिले मुलुकलाई गाँजिरहेको छ ।

उता गृहजिल्लालाई कोभिडले डेरा जमाइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नैतिक, संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक मान्यता गुमाएका छन् सत्ताका लागि । आशा गरिएका युवा नै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्छन् भने व्यवस्थाका लागि यो भन्दा लज्जाजनक के हुनसक्छ ?

कोभिड नियन्त्रणमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस ५ को संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान गरेको निर्णयलाई सत्य साबित गराउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । संसद्बाट विश्वासको मत लिन भनी आह्वान गरिएको अधिवेशनले त्यसैको झल्को दिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव राख्‍ने आँट नदेखाएपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्‍नुमा किनबेचको राजनीतिले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।

ओलीले सच्चा राजनीति गर्न चाहेको भए पुनःस्थापित संसद् बसेकै बेला विश्वासको मत लिने आँट गर्ने थिए । आफूले अरूलाई सिकाउँदै आएको नैतिकता र राजनीतिक मूल्यको वस्त्र फुस्केर नांगिदा पनि ओलीमा अहंकारको पारो घटेन ।

तैपनि राज्यले त्यही ऐँजेरु बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । प्रतिपक्षी दलले पनि संसद् पुनःस्थापनालगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव राख्‍ने आँट देखाएको भए सायद अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहने असंवैधानिक अवस्थाको निकास त्यति बेलै निस्कने थियो ।

आफ्नो उपस्थितिबिना बहुमत कसैले पुर्‍याउन सक्दैन भन्‍ने विश्वासकै आधारमा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैले त नैतिक आचरण, संविधान र कानुन केही पनि होइन, सर्वेसर्वा म नै हुँ भन्‍ने भावना उनमा जागृत भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि फागुन २३ को निर्णय पक्षमा आउने विश्वास दिलाएरै संसद् विघटन मुद्दामा कानुनको पालन गर्न आफूहरू बाध्य भएको ओलीलाई सुझाएजस्तो गरी निर्णय भएका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरे ।

संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदा फेल भए पनि कसैले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थाको आँकलन ओलीमा छ । हुन त न शेरबहादुर देउवासँग बहुमत सिद्ध गर्ने संख्या छ न त प्रचण्डसँग त्यो हैसियत नै । उनीहरूले प्रतिक्रियाको राजनीति मात्र गरेर बसेका छन् । कुनै दलले सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि चुनावको विकल्प देखिन्‍न पनि । संविधानले पनि त्यही भन्छ ।

विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले चुनाव घोषणा गर्छन् नै, राष्ट्रपति कार्यालय त्यसकै प्रतीक्षामा छ । अनि चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि आफैँले गर्न पाइरहने उनको जिकिर हुने नै भयो । विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि आफूलाई नोक्सान नहुने ओलीको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक आचरण र नैतिकता भएको भए संसद् पुनःस्थापना भएपछि तत्काल राजीनामा दिनुपथ्र्यो ओलीले । उनको राजीनामा आउने छाँटकाँट नभएपछि देउवाले प्रतिपक्षी दलको नाताले संसद् बसेकै दिन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्थ्यो, राजनीतिको मूल्यमान्यता बोकेको भए ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएपछि सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गरेको नेकपाको प्रचण्ड खेमाले भोलिपल्टै विश्वासको मत झिकेको भए राजनीतिले नयाँ मोड लिने थियो ।

पार्टी अलग भएको दुई महिना बित्दा पनि माओवादीले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अनैतिक र असंवैधानिक सरकार भन्‍ने, समर्थन पनि फिर्ता नलिने अवस्था भएपछि राजनीतिक नैतिकता गुमाइसके पनि ओलीलाई बाध्यताले सरकार चलाइरहने अवस्था उत्पन्‍न भयो ।

जनता समाजवादी पार्टीकोे महन्थ ठाकुर गुटको सत्तालोलुप स्वार्थले पनि ओलीलाई थप बल पुर्‍याइरहेको छ । ओलीले माओवादीलाई पटकपटक विश्वासको मत झिकिदे भन्दै आए पनि उसले अटेर गरेपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नु ओलीको वाध्यता पनि भयो । यी सबै गतिविधि पुस ५ मा फर्कने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेका छन् ।

संसद्को मूल्यमान्यताको अपमान गर्ने, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत सरकारकै शाखा कार्यालयमा परिणत भएपछि ओलीको त्यो कदमले मूर्तरूप पाउन पनि सक्छ । नैतिकता र शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तले वस्त्र उघारिसकेको अवस्थामा ओलीले आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर पाउनु नौलो भएन ।

नयाँ सरकार बनाउने अवस्था नबन्दा ओलीले असंवैधानिक भए पनि संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्चलाई दिएको वयान सत्य सावित गराउने अवसर पनि पाउने भए । विश्वासको प्रस्ताव पास भए ओलीले दुई वर्ष स्वतः सरकार चलाउने म्यान्डेट पाउनेछन् नपाए पनि कमजोर प्रतिपक्षीलाई खेलाएरै बहुमतमाथि शासन गरिरहने भए ।

मूल्यमान्यता र नैतिकतालाई कुल्चिने, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालय आफ्नै ‘पकेट’ मा भएपछि कसले के गर्ने रु शरीरको पूरै वस्त्र खसिसक्दा पनि आफूलाई दौरासुरुवलमै देखिरहने शासकका अगाडि उल्टो दिशामा फर्किएर हिँड्नुबाहेक विकल्प हुन्छ र ?

यहाँनेर महात्मा गान्धीले भन्‍ने गरेका गर्न नहुने सात पापमध्ये (सिद्धान्तहीन राजनीति, चरित्रहीन ज्ञान, विवेकहीन सुख, त्यागहीन पूजा, श्रमहीन सम्पत्ति, मानवताहीन विज्ञान र नैतिकताहीन व्यापार) सिद्धान्त (मूल्य) विनाको राजनीति (पोलिटिक्स उइदआउट भ्यालु ) जघन्य पापभित्र पर्छ । दलीय नेतृत्वको काम राजनीतिक मूल्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हो । तर यहाँ दलहरू झुण्डमा परिणत भए । झुण्डलाई मूल्यको राजनीतिबारे चासो हुँदैन ।

एमाले र माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपा झुण्डमा रुपान्तरित भयो । एकतापछि नै त्यो दलमा मूल्यको राजनीतिले शिर उठाउन पाएन । जनताले दिएको झन्डै दुईतिहाइ मतको उपहास गरियो । अध्यक्ष ओलीले तानाशाहको रूप देखाए । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई पहिलेदेखिनै पंगु बनाउँदै आए । प्रचण्डले पनि मूल्यको राजनीति गरेनन् । त्यसैको मूल्य अहिले चुकाइरहेका छन् ।

सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्नेछन् र आफू पत्तासाफ हुने डर छ उनलाई । संसद् विघटनपछि ओलीविरुद्धको आन्दोलनको दुई महिना र संसद् पुनःस्थापनापछिको दुई महिनाको अवस्था हेर्दा आन्दोलन किन र केका लागि थियो भन्‍ने प्रमाणित गराउन प्रचण्ड पूर्णतः असफल भएकाले पनि उनको राजनीतिक भविष्य दाउमा परेको छ । गृहजिल्लामा खाएको लड्डु ओकल्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनले अब किन र केका लागि राजनीति गरिरहने रु चितवनकै जनतासँग मत माग्न जानै हैसियत अब बाँकी रह्यो र ?

उता, मूल्यको राजनीतिको नांगो दृश्य लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखियो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव स्वयं मर्यादाको ख्याल नगरी शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरी शपथ खुवाउन उनकै निवास पुगे । आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई बिर्सिनुपर्ने अवस्था लोभलालचमा उत्पन्‍न भएको त हैन ?

यो पदको दुरुपयोग मात्र नभई मूल्यको राजनीति सकिएको परिणाम पनि हो । राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै प्रदेश स्तरमा पनि झुण्डहरू विकसित हुन थाले । झुण्डले नियम,कानुन, मूल्यमान्यता र सिद्धान्त मान्दैन । झुण्डलाई नियम कानुन लाग्दैन । जे पनि गर्न आफूलाई छुट भएको ठान्छ ।

यस्तो अवस्थामा समाजमा डर, त्रास, अनिश्चय र अत्यासलाग्दो अवस्था उत्पन्‍न हुन्छ । यसले समाजमा मूल्यहीनता बलशाली हुँदै गएको संकेत गर्छ । मुलुकमा यस्तो अवस्था उत्पन्‍न गराउने निमित्त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो ओली झुण्ड । यसलाई एकल रूपमा नभई बृहत्तर राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् पुनःस्थापना भएर संसद् बसेकै दिन अविश्वास प्रस्ताव नल्याउनुले पनि ओली झुण्डलाई बल पुर्‍यायो । देउवाले सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भई मूल्यको राजनीति गरेको भए संख्या नपुगे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपथ्र्यो, कसैको आस नगरी ।

यस मानेमा नेतृत्वको परीक्षामा देउवा पनि असफल देखिए । हो, देउवाले यसो नगर्नुमा दुइटा दाउ छन् । कोरोनाले समाजलाई काबुबाहिर पुर्‍याएकाले त्यही वहानामा पार्टीको महाधिवेशन सार्ने परिस्थिति निर्माण होस् र आफूअनुकूल भएपछि जसरी पनि फेरि सभापति हुने उनको पहिलो दाउ छ ।

दोस्रो, उनलाई ओलीलाई साथ दिएको आरोप छ । उनले ओलीलाई साथ दिएको नभई आफ्नो फाइदाका लागि त्यसो गरेको देखिन्छ । ओलीसँग निर्वाचनको एजेन्डा मिल्नुको अर्थ छ । एमाले उथलपुथल भएपछि अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल हुने त्यसपछि स्वतःआफू प्रधानमन्त्री हुने देउवाको बुझाइ छ ।

विकल्पमा कुनै दल तयार नभएको र जनता ‘नागरिक’ नभइसकेकाले कांग्रेसले एकपटक बहुमत हासिल गर्न सहज नभए पनि ठूलो दल बन्‍ने अवसर पाउनेछ । किनकि नेपाली समाजको चरित्र यसरी नै विकसित हुँदै आएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दल स्पष्ट छैन । मूल्यको राजनीतिमा विश्वास नगरेकाले ऊ पनि झुण्डबाट दलमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन । महन्थ ठाकुरबाटै मधेसको खरो विरोधीको उपमा पाएका ओलीसँगै उनको गुटको निकटताले दक्षिणको भूमिकाको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ ।

हिजो मधेस आन्दोलनमा निर्दोष नागरिक मारिँदा ‘दुईचारवटा आँप झर्दैमा केही फरक पर्दैन’ भन्‍ने ओलीसँग महन्थको निकटता राजनीतिलाई अराजकतातिर लैजाने अस्त्र बन्‍ने संकेत देखिँदैछ ।

महन्थहरूले आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पुर्‍याउने मौकाको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । जीवन नै लोकतन्त्र प्राप्तिमा समर्पण गरेका महन्थहरूले ओलीको पुस ५ लाई सार्थक बनाएर मुलुकलाई अराजकतातिर लैजाने कि संसद्को यही वैशाख २७ गते सुरु हुने अधिवेशनमा मूल्यको राजनीतिलाई अँगाल्ने रु संसद् छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्ने ओली झुण्डलाई बोक्ने कि आधा जनसंख्या बोकेको मधेसी जनताको उन्‍नतिका खातिर मुलुकको साख जोगाउने रु ओली आफ्नो रणनीतिमा सफल भए भने त्यसपछि हुने निर्वाचनमा राजनीतिक मूल्यको पूर्णतः अवसान हुनेछ । त्यसले मधेसलाई मात्र होइन सिंगो मुलुकलाई तहसनहस पार्ने छ । चुनाव भए अराजकता र ओली रहे बेलगाम !

पछिल्लो तीस वर्षको राजनीतिले संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरे पनि मुलुकहितमा उपयोग गर्न सकेन । मूल्यको राजनीतिमा विश्वास राख्‍ने संसदीय व्यवस्था आफैंमा उत्तम भए पनि राजनीतिक पात्रको खराब प्रवृत्तिको सिकार बन्यो ।

ल्याप्चेदेखे एसएलसी पास नभएका व्यक्ति संसद् सदस्य भएर मन्त्री बन्‍न पाउने व्यवस्थाले राजनीतिलाई पद, पैसा र शक्तिकेन्द्रित बनायो । दलको नेतृत्वले नै मूल्यको राजनीतिलाई फलो नगरेपछि ल्याप्चेहरूलाई त्यसबारे जानकारी हुने कुरै भएन ।

फलस्वरूप केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित भयो । पछिल्लोपटक सत्ता जोगाउन प्रदेशमा गरिएको सांसद अपहरणजस्तो निकृष्ट कामले संसदीय व्यवस्थाको थप उपहास मात्र गरेन नैतिकताको लक्ष्मणरेखा पूरै नाघेको छ । आफ्नो अनुकूल नभए छिनभरमै प्रदेशप्रमुख परिवर्तन गर्ने ओली निकृष्टताले संघीयताको मर्म समाप्त पारेको छ ।

संसदीय व्यवस्था कायम राखेर संसद् सदस्यलाई मन्त्री बन्‍न नदिने व्यवस्था स्वयमा उपयुक्त नहोला, तैपनि हामीले त्यस्तो अभ्यास गरेर अघि बढ्दा के होला ? संसद् सदस्यले कानुन बनाउने हो ।

त्यसलाई लागू गर्ने कार्यपालिका र अन्तिम व्याख्या न्यायपालिका (न्यायाधीश निष्पक्ष भए) ले गर्ने हो । तर यहाँ मैले बनाएको कानुन मैले नै लागू गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यताले जरो गाडेकाले पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया कमजोर हुँदै आयो ।

सांसदको मन्त्री बन्‍ने आकांक्षा नै समस्याको चुरो हो । त्यसले बिचौलियालाई खेल्ने मौका दियो, जुन काम ओली झुण्डले गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अराजकताले मौलाउने मौका पायो । संसद्को सदस्य कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भए गुणस्तरीय कानुन बन्छ ।

सरकार पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ, किनकि सांसदलाई आफूले बनाएको कानुन लागू गराउने जिम्मेवारी थपिएपछि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले प्रश्रय पाउने भयो । निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा उठाउनुपर्छ भन्‍ने सांसद्को मान्यता पनि स्वतः निष्तेज हुने भयो । अनि प्रणालीको विकास मात्र हुँदैन सरकारप्रति संसदीय निगरानी पनि बढ्नेछ ।

इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो प्रणाली बसाल्न अमेरिका र फ्रान्सले अँगाल्दै आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्‍ने पनि छैन । नत्र सरकारको नेतृत्व लिएको व्यक्ति अहिलेजसरी नै तानाशाह बन्‍न खोज्ने हो भने राष्ट्रपति प्रणाली र संसदीय प्रणालीबीच के भिन्‍नता भयो र ?

पाँच वर्ष चलाउन नदिने हो भने म जे पनि गर्छु भन्‍ने ओली मान्यताले मूल्यको राजनीतिलाई छाडेर झुण्डमा परिणत भएको होइन र ?

अहंकार र देवत्वकरणले क्षणिक लाभ होला तर त्यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई कहिल्यै बल पुर्‍याउँदैन भन्‍ने कुरा स्थापित भए राजनीतिले सही गन्तव्य पकड्ला नत्र लोकतन्त्र र स्थिरताको आवरणमा गन्तव्य र दृष्टिकोणविनाको ओली झुण्डलाई बोकिरहने हो भने मुलुक थप अराजकताको भाषमा जाकिनेछ । ओलीका भेडा बनेका एमाले युवाले मुलुक शिरमा राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने पो हो कि एकपटक !

२३ वैशाख २०७८, बिहीवार ११:४७ बजे प्रकाशित