मुलुक मुडभेडतर्फ अघि बढेको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह लगातार आन्दोलनमा छ ।

संसद् विघटनको विरोधमा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद ढंगले संवैधानिक आयोगमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गरेपछि यसको प्रभाव सडकमा पर्ने देखिएको छ । ओली लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर फाँसीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिसमा रहेको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकपछि अर्को विवादास्पद कदमले मुलुकको राजनीति झन्‌झन् तनावपूर्ण बन्दै गएको हो । संसदीय सुनुवाइ नगरी र सर्वोच्चमा परेको रिटलाई बेवास्ता गर्दै बुधबार विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगमा भएको स्वेच्छाचारी नियुक्तिले राजनीतिलाई थप तनावपूर्ण बनाइदिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसद् विघटन र संवैधानिक आयोगमा भएका श्रृंखलाबद्ध कदमले राजनीति मुठभेडतर्फउन्मुख भएको हो ।

‘कामचलाउ सरकारका असंवैधानिक र दमनकारी क्रियाकलापलाई बन्द गर्न हामी कडा चेतावनी दिन चाहन्छौं । प्रतिगमनलाई असफल पार्न र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हामी तयार रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’, दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा छ ।

कठोर आन्दोलन घोषणा

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएलगत्तै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अहिलेसम्मकै कठोर आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

यसअघि आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति जारी थियो । दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर बिहीबार आमहड्ताल घोषणा गरेको छ । शुक्रबार नेकपाको ओली समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका बेला त्यसको अघिल्लो दिनका लागि आव्हान भएको हड्तालले तनाव बढाउने खतरा छ । हड्तालको अघिल्लो दिन बुधबार साँझ दाहाल–नेपाल समूहले राँके जुलुस निकालेको छ ।

त्यसैबीच दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीका कदमले देशलाई मुठभेडमा लैजान सक्ने बताएका छन् ।

‘संविधानमाथि ‘कू’ गरेर संसद् विघटन गरेको प्रतिगामी कदम त थियो नै । हुँदाहुँदा गैरसंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका छन् । बलजफ्ती ढंगले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानलाई नै ध्वस्त पार्दैछन् । यो हेरेर बस्ने कुरा भएन । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप बन्दको कार्यक्रम राखेका हौं’, दाहाल–नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई प्रतिगामी बाटोतिर लैजाँदै छन् । यही तरिकाले अगाडि बढ्दै गए भने देश मुठभेडतिर जान्छ । प्रधानमन्त्रीले नै देशलाई अस्थिरता, अराजकता, मुठभेड र प्रतिगमनतिर लैजाँदै छन् । ओली नेपाली सन्दर्भको हिटलर बन्दै छन् ।’

सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्ति : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ‘सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिको श्रृंखला’को संज्ञा दिएको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एकपछि अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर सरकार संविधानलाई विखण्डित गर्ने यात्रामा अघि बढेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

‘‘संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने भन्ने हाम्रो संवैधानिक मर्म छ । त्यस प्रकारको व्यवस्था प्रस्ट छ । तर त्यो केही पनि नगरिकन आज एकाएक शपथग्रहण भयो । शपथग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति स्वंयम्‌ले बहिष्कार गर्नुपर्ने, सभामुखको अनुपस्थित रहने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको त स्वाभाविक रुपमा अनुपस्थिति रहने भो’, उनले भने, दुई तिहाईको दम्भ र द्वन्द्वका कारणले आज संविधानलाई नै विखण्डित गर्ने प्रकारको यात्रामा उहाँहरुले अगाडि बढाउनुभएको छ ।’

तनाव बढ्ने भो : विश्लेषक

विश्लेषक हरि रोका पनि सरकारका पछिल्ला कदमले तनाव बढ्ने सम्भावना देख्छन् ।

‘सरकारका पछिल्ला कदमले मुलुकमा धेरै तनाव बढेर जाने देखिन्छ । सरकारको पक्षबाट धेरै पटक संविधानको उल्लङ्घन भयो । संवैधानिक निकायमा यिनै मान्छे ल्याउन संसद् भंग गरेजस्तो देखियो । कानुनतस् उनीहरुले धेरै कुरा मिलाएर गरेजस्तो देखिए पनि संविधानलाई काम नलाग्ने बनाउन खोजियो’, रोकाले भने ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिप्रति विरोध जनाउँदै यसको संगठति संगठित प्रतिरोध गर्न आव्हान गरेका छन् ।

‘‘ओली सरकारले संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरू घोर आपत्तिजनक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छन् । यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सशक्त र संगठित प्रतिरोध गर्न पार्टीपंक्ति, बुद्धिजीवी र आमनागरिकमा अपिल गर्दछु’, पौडेलको ट्वीटमा छ ।

संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ तर, यसमा ध्यानै नदिई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका छन् ।

विरोधमा उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख

संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पुस ५ मै दर्ता भएको थियो ।

तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले ती पत्रमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए । त्यसको चार दिनपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको छ । विरोधमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटाल शीतलनिवासमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम ‘बहिष्कार’ गरेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहकै स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति अगाडि बढाएको र यसले स्वाभाविकरुपमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको बताए ।

‘‘संसदीय सुनुवाइ नगरेसम्म संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन । विगतका नजिरले पनि त्यही भन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ गर्न सकेन भने स्वत नियुक्त हुन्छन् । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा नै नगइकन संविधानको प्रावधानलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर यसरी नियुक्त गर्न मिल्दैन’, पन्तले भने, ‘यसरी पटक९पटक ठाडै संविधानको उल्लङ्घन हुन थाल्दा अरु दलहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । द्वन्द्व र तनावको स्थिति सरकारले सिर्जना गरेको हो ।’

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले अध्यादेश ल्याएर सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण गराइनु अर्को असंवैधानिक कदम भएको र संविधानको रक्षा गर्न र राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रह्मलुट रोक्न सवै जागरुक बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘अनावश्यक नियुक्ति र राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्दै ज्ञानेन्द्र शैलीमा गरिएका सभा–सम्मेलनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उद्यत देखिन्छ । संविधानको रक्षा गर्न र राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रह्मलुट रोक्नका लागि सबैलाई सचेत र जागरुक रहन अपिल गर्न चाहन्छु’, नेता सिंहले बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा भने ।

रिटको सुनुवाईमा बिलम्ब

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यसै दिन बसेको परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको अर्को दिन अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

तर दर्ता रिटमा सुनुवाईमा बिलम्ब भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ नहुँदै बुधबार विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति भए ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न

एकातिर निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । अर्कोतिर ७७ जिल्लामा भूमि सम्बन्धी आयोगमा मान्छेहरु नियुक्त भएका छन् । तर, निर्वाचन आयोग मौन छ ।

‘निर्वाचन आयोग निरिह देखिन थाल्यो’, नेता पन्तले भने, ‘निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरुवा, बढुवा यस्ता नियुक्ति रोक्नु पर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । तर, निर्वाचन आयोग सत्ताको छायाँमा परे जस्तो गरेर बस्यो । आयोगले न्याय दिन सक्छ भन्ने विस्वास घट्दै गएको छ । यसले स्वाभाविक रुपमा दलहरुलाई सडकमा आउन बाध्य पार्छ । त्यसकारण जानीबुझी सरकारले मुलुकलाई क्रमशः मुठभेडतिर लैजाँदैछ । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति र न्यायालयसँग मिलेर संविधानमाथि प्रहार ! 

विश्लेषक हरि रोकाको भनाइमा राष्ट्रपति र न्यायालयसँग मिलेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको र यसको प्रतिरोधका रुपमा तनावको सम्भावना छ ।

विवादास्पद नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश गएर शपथ गराउँछन् । जबकि यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा छ । प्रधानन्यायधीसका लागि यो नैतिक प्रश्न थियो ।

प्रतिपक्षी दलको नेताले गरेको सिफारिसका मान्छे पनि नियुक्त भए । को मान्छे हुन्, कसका भनेर सबैले थाह पाए ।

विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, त्यसलाई लाहछाप लगाउन मात्रै उभिनु भयो । यसले प्रजातन्त्रको संस्थागत गर्ने परिपाटी लगभल सिद्दिए जस्तो भयो । दुख, संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सबै अधिकार समाप्त पारेको स्थितिमा पुगे जस्तो लाग्यो । स्वाभाविक रुपमा यसको प्रतिरोध त हुन्छ नै, हुनै पर्छ।’

२१ माघ २०७७, बुधवार २२:४४ बजे प्रकाशित