रघुनाथ बजगाँई । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यन्वयन गर्ने अठोटका साथ सुरु भएको २०७३ लक्ष्य उन्मुख भएर बिदा हुँदैछ । उपलब्धी मापनले सरकारी प्राथमिकता र जनअपेक्षामा मेल नखाएपनि संवैधानिक दायराभित्रै तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने आधार तय भएको छ ।
थोरै असन्तुष्टीका बाबजुत्त देश स्थानीय तहको निर्वाचनमय हुनुले संविधान कार्यान्वयनको आधार बर्षका रुपमा आउँदो पुस्ताले सम्झना सक्नेछन् ।
संविधान कार्यन्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गएको साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन ९ गते आउँदो बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । जनताले मतदान गर्ने दिन आउन एक महिना बाँकी रहँदा तराई-मधेसमा खुलेरै चुनावी माहोल बन्न सकेको छैन् । तर केही साना दलहरुको विरोधका बाबजुत्त देश निर्वाचनमय हुनुलाई यो बर्षको महत्वपुर्ण उपलब्धी ठानिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनपछि सत्ताहस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमती सहित बनाएको सरकारको धेरै समय मधेसी मोर्चासंग भएको तीन बुँदे सहमती कार्यान्वयन र प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेलाई फकाउनमै वित्यो । गएको मंसिर १४ गते प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकन हेरफेर सहितको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले यहि चैत २७ गते संविधानको धारा २७४ हटाउने सहितको नयाँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । यसलाई दुबै पक्षले एउटा ठिक र अर्को बेठिक भनेका छन् ।
संघिय प्रणलीमा स्थानीय निर्वाचन प्रदेश मातहत हुन्छ । तर वर्तमान सरकालाई केन्द्रिय ठानेर मधेसी मोर्चाले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै हरहालतमा वातावरण सहज हुन दिएन ।
नेपालको संविधानले दल खोल्न पाउने र आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्न पाउने अधिकारलाई  संवैधानिक रुपमै ज्ञारेण्टी गरेको छ । तर समय अभावमा संसद बाहिर रहेका दलहरुलाई यसपटक चुनाव चिन्ह दिन नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि असन्तुष्ट दलहरुको आन्दोलन पनि चर्चामा छ । अर्कोतर्फ वि.स. २०६५ साल देखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन पनि यसबर्ष समानुपातिक प्रणालीमा भयो र एउटा सकारात्मक शन्देश दियो । दोस्रो संविधान सभा बहिष्कार गरेको नेकपा माओवादी क्रान्तीकारीले पनि चुनावको औचित्य प्रष्ट्याउँदै सहभागी हुने निर्णय सहित बहिष्कार गर्दा खास उपलब्धी नहुने शन्देश सबैलाई दिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको आधार बर्षका रुपमा चित्रण गरिएको बर्ष २०७३ मै राज्य पुर्नसंरचना अन्र्तगत ७४४ स्थानीय तह कायम भई कार्यप्रारम्भ सुरु भयो । तीन तहको सरकार, थ्रेस होल्ड जस्ता ब्यवस्था पनि यहि बर्ष सुरु गरिए ।
आवश्यक नियमावली र ऐन बनाएर आउँदो बर्षको माघ ७ भित्र तीन वटै तहको चुनाव गर्नका लागि नितिगत अप्ठ्यराहरु हटाईसकेको निर्वाचन आयोग पनि यसबर्षलाई ऐतिहासिक भनिरहेको छ ।
संविधान कार्यन्वयनका लागि सरकारले ११० संघिय कानुन बनाउनुपर्नेमा ४० वटा संसदबाट पारित भएका छन् । ३८ वटा संसदमा विचाराधिन छन् । २० वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ । सरकारले २०७२ चैत मशान्तभित्रै ७० वटा कानुन बनाईसक्नेगरी प्राथमिकता तोकेकोमा अहिलेसम्मको यो उपलव्धी न्युन हो । तर कानुन मन्त्रालय बर्ष २०७३ संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले सन्तोषजनक भएको ठानिरहेको छ ।
वि.स.२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि शासकिय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्नेमा रुमल्लीरहेका बेला नेपालको संविधान २०७२ ले संघिय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्यो । यहि ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै राजनितिक स्थाईत्व र आर्थिक समृद्धिमा लम्कने  संविधानको मर्मलाई पुरा गराउने प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको अधिकार, क्षेत्राधिकार तथा कस्तो उमेरदवार छान्नुपर्छ भन्नेमा खास बहस भएको छैन् ।
समग्रमा संविधानको मर्म र सरकारको प्राथमिकता अनुसार नयाँ संरचना कार्यान्वयन र निर्वाचनबारे देखिएका ढिलासुस्ती र अलमल जस्ता समस्याका बाबजूद संवैधानकि दायरा भित्रै बाँकी कार्यभार पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक पहलले सार्थकता पाउँदै आउँदो बर्ष आर्थिक समृद्धिको बर्ष बनाउन सबै पक्षले हातेमालो गरौँ । आम नेपालीहरुमा नयाँ बर्षको यहि सुभकामना ।

३१ चैत २०७३, बिहीवार १४:५२ बजे प्रकाशित