दीपेन्द्र झा – तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु भएको झन्डै १४० दिन भइसकेको छ । लगभग ५५ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । तैपनि काठमाडौंको सत्ताले राजनीतिक आन्दोलनप्रति कुनै सहानुभूति राख्न सकेको छैन । आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता, आन्दोलनकारीलाई थकाउने र गलाउने मुडमा सरकार देखिन्छ । सायद यही कारण होला दुई दर्जनभन्दा बढी वार्ता भइसक्दा पनि मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागमा प्रमुख तीन दलले अहिलेसम्म साझा अवधारणासमेत बनाउन सकेका छैनन् ।
के यति लामो समयसम्म चलेको मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन नगरी गलाउनु उचित हो ? आन्दोलन तुहिएर गयो भने सदा–सर्वदाका लागि मधेसीको भावनामा राज्यप्रति आक्रोशले जरा गाड्नेछ, जुन देश र मधेस दुवैको हितमा हुनेछैन । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच रहेको नेपाल लामो समयसम्म अशान्त र अस्थिर भयो भने हाम्रा छिमेकीको सुरक्षामा समेत प्रतिकूलता थपिने सम्भावना हुन्छ । सायद हाम्रा छिमेकी पनि यही कुराले गर्दा संवेदनशील भएको हुनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनको कारकतत्त्वलाई हेर्ने हो भने संविधानप्रतिको आक्रोश त छँदै छ, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कटाक्षपूर्ण बोली र अन्धाधुन्ध चलेको गोलीले आगोमा घिउसरह काम गरेको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्रीजीले वेला–वेलामा मधेस आन्दोलनप्रति लक्षित गरी व्यक्त गरेको कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति, जस्तै– समतल भूमिको प्रदेश बनाउने भए युपी–बिहार जाऊ, मान्छेको सांग्लो होइन, माखेसांग्लो हो, १–२ आँप झर्दैमा केही हुँदैन, जनावरको आन्दोलनजस्तो समुदायलक्षित ‘हेट स्पिच’ले मधेसीको भावनालाई छियाछिया पारेको छ । के जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ? हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि मधेस–पहाड सबै बराबर भएको बताउनुहुन्छ । यो कुरा निश्चय पनि प्रशंसनीय छ, तर संविधान निर्माणको क्रममा उहाँले गर्न खोजेको कुराबाट मधेसीले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । मधेसीका सबै न्यायोचित मागलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता वा सामाजिक सद्भावनाको नाममा अस्वीकार गर्ने क्रम देखिएको छ । मधेसीले माग गरेका कुरा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुने माग हुन्, जसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको बहुमतको आधारमा न्यायोचित मागलाई दबाउने प्रयास गर्नु मात्रै हो ।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको विविधता हुनु स्वाभाविक हो । तर, जिम्मेवार पदमा बसेको अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा सम्पूर्ण समुदाय नै ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ । त्यसकारण यस्ता अभिव्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई मर्यादित हिसाबले स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति, समुदायको गरिमा सम्मान गरेको अभिव्यक्ति, आन्दोलनका जायज एजेन्डालाई वार्ताले सम्बोधन गर्नसक्ने अभिव्यक्तिले समाजिक ध्रुवीकरणलाई घटाउने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि र असहमति राख्न पाउनु मधेसी जनताको अधिकार हो र यतिखेर मधेसी जनताले त्यही गरिरहेका छन् ।
कसैले पनि सो फरक मत राख्ने स्वतन्त्रतालाई उद्दण्डता, उच्छृंखल व्यवहारको रूपमा लिनु हुँदैन । अहिलेको देशको आवश्यकता भनेको जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारी र मुख्य दलका नेताले मधेसको भावना बुझेर सम्बोधन गर्नु हो । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक हिसाबले उचित सम्बोधन गर्ने हो । सुरक्षा र बल प्रयोगले अवस्था अझै जटिल र असहज हुँदै जान्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
हिंसाले प्रतिहिंसालाई मात्रै जन्म दिन्छ । एउटा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले अर्काे आक्रोशपूर्ण भावनालाई मात्रै जन्म दिन्छ । यसकारण जिम्मेवार व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा सारा राष्ट्रलाई नै केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ ।
मधेसीले के नै खोजेको हो र ? अन्तरिम संविधानले दिएको हक अधिकारको निरन्तरता न खोजेको हो । राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, अन्तरिम संविधानले दिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको निरन्तरता र सीमांकनमा मधेसको भूमिलाई मधेसमै राख्ने गरी प्रदेशको निर्माण न खोजेको हो । यसमा के नै अनुचित छ र ?
यी तार्किक र जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने मधेसमा बढिरहेको अतिवादी धारालाई साम्य पार्न सकिन्छ । मधेसको मागलाई न्यायोचित तवरले सम्बोधन गरी नयाँ संविधानबमोजिमको नयाँ राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ । मधेसलाई एक्ल्याएर नेपाली राष्ट्रियता निर्माण गर्न खोज्नु भनेको पुरानो संकीर्णतावादी सोचलाई निरन्तरता दिनु हो, जुन नीति फेल भइसकेको छ किनभने त्यो नीतिले आफ्नै देशका मधेसी, जो सांस्कृतिक रूपमा पहाडी दाजुभाइभन्दा फरक छन्, तिनलाई विदेशी, अपहेलित समुदायको रूपमा चित्रित गर्न कारक बन्यो ।
यसकारण मधेसको माग सम्बोधन गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसमा मधेसलाई प्रधानमन्त्रीजीको तिखो बोली होइन, बरु माया, स्नेह र मागको सम्बोधन चाहिन्छ । नयापत्रिकाबाट
ओलीका विरुद्ध मधेसीको नाकाबन्दी बाध्यता
२० पुस २०७२, सोमवार ०४:१२ बजे प्रकाशित