बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय बनेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय बनेको हो।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले नयाँ दल रोज्न सांसदहरूलाई २१ दिनको समय दिएको थियो। जुन भदौ २२ गते सकिदैछ। प्रदेशमा आधिकारिक रूपमा एमाले विभाजन भएर शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव लिएर जाने तयारीमा विपक्षी गठबन्धन छ।

एक सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ५६ सांसदसहित प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार छ। तीमध्ये पार्टी विभाजन अघि २१ जना माधव नेपाल र ३५ जना केपी ओली पक्षका थिए। तर नेपाल पक्षमा रहेकी अष्टलक्ष्मी ओली पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीसँगै नेपाल पक्षका केही सांसद ओली पक्षमा लागेका छन् भने केहिले नेता नेपालको नयाँ दल रोजेका छन्।

सांसद राजेन्द्र पाण्डे र सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका कृष्ण प्रसाद खनालले नेपालको दल सनाखतमा हस्ताक्षर गरेर आधिकारिक रूपमा नयाँ दल रोजेका छन् भने मुनु सिग्देल पनि उतै लागेको छिन्। त्यस्तैगरी बसुन्धरा हुमागाई र लक्ष्मण लम्साललगायतका केही सांसद पनि एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन्।

हालसम्म करिब आधा दर्जन सांसदले एमाले छोडेर नयाँ दललाई रोजको भएपनि संसदमा आधिकारिक रूपमा दल चयनको जानकारी पुगिनसकेकोले प्रदेशमा आधिकारिक रूपमा एमाले विभाजन भएको छैन। त्यसैले व्यवहारिक रूपमा मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको भएपनि कानुनी रूपमा हालसम्म बहुमतमा नै छ।

१० दिनभित्र गठबन्धनको सरकार बन्छ : माओवादी

बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले १० दिनभित्रमा प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दाबी गरेका छन्। नेता जम्कट्टेलले १० दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार आउने दाबी गरेका हुन्।

‘नयाँ दल रोज्ने समय अब धेरै बाँकी छैन। भोलि वा पर्सीसम्ममा नयाँ दल रोज्ने काम सकिन्छ होला। मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। अब गठबन्धनले सरकार बनाउन पुग्ने संख्या पुर्‍याएर दाबी लिएर संसद जान्छ’ उनले भने।

जम्कट्टेलले नयाँ सरकार गठन गर्ने बारेमा गठबन्धनमा कुरा भइरहेको भन्दै सहमतिको आधारमा गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व हुने बताए। उनले मुख्यमन्त्री बनेपछि संसद नै नछिरी अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले शाक्यले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

‘मुख्यमन्त्री भएपछि शुभकामना दिन पनि संसद जान सक्नु भएन। अविश्वासको प्रस्तावसँग डराएर हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो यसको हामी घोर भत्र्सना गर्छौ,’उनले भने। जम्कट्टेलले शाक्य नेतृत्वको सरकार आफै ढल्न लागेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नभएको बताए। उनले शाक्यले विश्वासको मत नपाउने हुँदा संसदमा विश्वासको मत पनि नमाग्ने र पदबाट राजीनामा पनि नदिने सम्भावना रहेको सुनाए।

‘मुख्यमन्त्री शाक्यमा पनि ओली प्रवृत्ति देखिएको छ। उहाँले विश्वासको मत पनि माग्नुहुन्न, राजीनामा पनि दिनुहुन्न। उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भयो। अब उहाँलाईहटाएर गठबन्धनले सरकार बनाउछ।’ जम्कट्टेलले भने।

धारा मात्रै परिवर्तन हुन्छ सरकार हुदैन : एमाले

नेकपा ९एमाले० बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशमा एमालेकै सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरेका छन्। उनले सरकार गठनको संविधानको धारा मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने तर सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरे।

‘बहुमतको ठाउँमा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बन्ला, बहुमत नपुग्ला तर सरकार एमालेकै रहन्छ’ उनले भने। निरौलाले अन्य विपक्षी दल मिल्दा पनि एमालेको विभाजन पछि रहने सांसद संख्या नपुग्ने भन्दै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताए।

उनले कांग्रेस र माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर पनि सरकार गठनको लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै एमाले बाहेकको अरू सरकार नबन्ने दाबी गरे।

यस्तो छ अंक गणित

बागमती प्रदेशमा एकसय ९ जना सांसद छन्। जसमा एमालेको ५६ , माओवादीको २३ र कांग्रेसको २२ जना सांसद छन्। विवेकशील साझाको ३ , राप्रपा तथा नेमकिपाको २र२ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। एमालेको ५६ सांसदमा दल विभाजन अघि २१ जना नेपाल पक्षमा र ३५ जना ओली पक्षका थिए।

हालसम्म करिब आधा दर्जनले नयाँ दलमा आफूलाई खुलाए पनि दुई जनामात्रै आधिकारिक रूपमा नेपालको दलमा खुलेका छन्। सांसद राजेन्द्र पाण्डे र कृष्ण खनाल दुईजनाले मात्रै पनि एमाले छोड्दा बहुमत गुम्छ।

सरकार गठनको लागि ५५ सांसद चाहिन्छ। तर दुईजनाले मात्रै साथ छोडे भने पनि एमालेको सांसद संख्या ५६ बाट ५४ मा झर्छ। जुन सरकार गठनको लागि पर्याप्त होइन। त्यसमा पनि एक दर्जन भन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा आउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ।

सरकार गठनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र कांग्रेसले नेकपा समाजवादीबाहेक प्रदेशको अन्य सबै विपक्षी साना दलहरूसँग मिल्दा ५३ जना सांसद हुन्छन्। त्यसमा एमालेबाट विभाजित भएर समाजवादीमा गएका सांसदहरूले साथ दिएमा नयाँ सरकार गठनको लागि गणपुरक संख्या पुग्ने देखिन्छ।

१५ भदौ २०७८, मंगलवार २३:१२ बजे प्रकाशित