रुद्र खड्का, बैशाख २०७२ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसङख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत (५ लाख १३ हजार) मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताबाट पीडित भएको पाइएको छ । प्राकृतिक रूपमा, दुर्घटना, प्रकोप, हिंसा, द्वन्द्व, कुनै महामारी तथा दीर्घकालीन रोग जस्ता विभिन्न कारणले जुनस्ुकै समयमा जुनसुकै वर्गका व्यक्ति पनि अपाङ्गता बन्न पुगेका छन् । ती व्यक्तिहरूको अधिकारको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । नेपालमाअपाङ्गता भएकै कारणले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा विभेद तथा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको पाइन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को नेपाल २७ डिसेम्बर २००९(२०६६ साल पुस १२) देखि पक्षराष्ट्र भएको हो । उक्त महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित व्यतिm र विभिन्न अवरोधहरूसँगको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सहभागी हुन बाधा र व्यवधान भएको व्यक्तिसमेतलाई परिभाषीत गरेको छ । त्यस्तै गरी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले अपाङ्ग भन्नाले सामान्य दैनिक दिनचर्या गर्न शारीरिक वा मानसिक तवरले असमर्थ वा असक्षम भएको नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
यस आलेखमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्नका लागि नागरीक समाज, मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला एवम् राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई जानकारी तथा सूचना सम्पे्रषण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका संरक्षण, सम्वद्र्धन र पालनाका लागि गरिएको पहल, नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको स्थिति, अधिकार संरक्षण, संवद्र्धन र पालनाका लागि विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरू, मानव अधिकार स्थापना देखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरी र उजुरीहरू उपर आयोगले गरेका कामकारबाही एवम् गतिविधिहरू, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग गरिएको सहकार्य लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी इकाइ स्थापना
२०५७ सालमा नेपाल मानवअधिकार आयोग स्थापना हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत इकाइबाट नै यस्ता व्यक्तिहरूका अधिकारको विषयमा उजुरी उपर कारबाही गर्ने गरिएको थियो । सामूहिक अधिकार महाशाखाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित इकाइ तथा अन्य महाशाखाहरूसँग मिलेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनसम्बन्धी कार्य र यस्ता अधिकारको वकालत÷पैरवी कार्यमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यस इकाइ स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारको सम्मान्, संरक्षण, सम्वद्र्धन र सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यस इकाइले आयोगका रणनीतिक योजनाहरूले निर्धारण गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धमा रहेका योजना बमोजिमको कार्य गर्नुका साथै आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको सम्बन्धमा आयोगको कार्यादेश बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

नेपालमाअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको अवस्था
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका विभिन्न धाराहरूले अन्य कुराहरूका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्याप्त जीवनस्तर,आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रतालगायत कानुनका अगाडि समान अधिकारलाई समेटेको छ । त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि व्यवस्था गरिएको थियो । कानुनका अगाडि सबै समान लगायत कुनै विभेदविरुद्धको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको थियो । नेपाली समाजमा जनचेतनाको कमी भएको कारणले अपाङ्गतालाई विभिन्न अवैज्ञानिक तर्क, सामाजिक अन्धविश्वास र आक्षेपहरू लगाइनुको साथै अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पूर्णमानव होइन भनी अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिएको पाइन्छ । समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कारणबाट घरपरिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा क्षय हुन्छ भन्ने नकारात्मक सोच विद्यमान रहने गरेको र परिवारकै सदस्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरभित्रै लुकाएर, बाँधेर वा अन्य कष्ट दिएर राखेका उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छन् ।

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि लगायत राष्ट्रिय कानुनहरूमा सबै व्यक्तिहरू कानुनको अगाडि समान हुनेछन् भनिए तापनि व्यवहारमा हेर्दा विभिन्न कारणले गर्दा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता, दृश्य अपाङ्गता, श्रवण अपाङ्गता, वौद्धिक तथा मानसिक अपाङ्गता लगायत विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अरु व्यक्तिले जस्तै मानव अधिकारको उपभोग गर्नमा विभेद भने अझै कायमै रहेको पाइन्छ । महिलामाथि हुने हिंसा, बालबालिकामाथि हुने हिंसा लगायतले पनि मानसिक रुपमा अपाङ्गता हुने क्रम बढी रहेको अवस्था छ । घरेलु हिंसा लगायत महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाको कारणले गर्दा महिलाहरू छोटो समयमा नै मानसिक रुपमा अस्वस्थ हुने र दीर्घकालीन रूपमा मानसिक अपाङ्ग बन्न पुगेको समेत भएका व्यक्तिहरूको लागि अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना, सञ्चारजगत, रोजगार, शिक्षा तथा न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन ।
नेपालका कानुनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्नु, विद्यमान कानुन तथा नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु साथै सार्वजनिकभौतिक संरचनाहरू, सवारी साधनहरू शैक्षिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको लागि रोजगारमा उचित व्यवस्था नहुनु, शिक्षा, चेतनाको कमी, जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि समाजमा विभेद कायमै रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था लगायत व्यक्तिहरू स्वयम्ले समय–समयमा वकालत, सरकारको ध्यानकर्षण लगायतका कार्यहरू निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छन् । यसका साथै राज्यका हरेका तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि समय–समयमा दबाब दिने कार्यसमेत हुँदै आएका छन् ।

अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितता तथा राज्यद्धारा गरिनुपर्ने कार्यहरू

• अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको मानब अधिकार प्रबद्र्धनका लागि कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नु ।
• भेदभाब उन्मुलनका लागि कानुनी तथा अन्य संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नु ।
• सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्नु ।
• अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार हनन् गर्ने व्यवहारको अन्त्य गर्नु ।
• राज्यका सबै निकाय अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रद्धारा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्मान सुनिश्चितता गर्नु ।
• अपाङगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगी सिद्ध प्रविधिहरूको बारेमा सहज ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्नु ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग वा उनीहरूको क्षेत्रमा कार्यरत पेशाकर्मी र कर्मचारीलाई महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको बारेमा प्रशिक्षित गर्नु ।
• अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयन, र निर्णय प्रक्रियाहरूमाउनीहरूसँग परामर्श गर्ने र उनीहरूलाई संलग्न गराउनुपर्ने ।
• जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरू तथा स्थानिय निकायबाट सञ्चालीत वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागी वा लक्षीत कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था तथा कूल विनियोजित बजेटको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने ।
• विभिन्न सङ्घ,संस्था तथा निकायबाट गठन हुने उपभोत्ता समिति, समूह वा संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्नुपर्ने ।
• जिल्लामा विभिन्न निकायहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि मात्र लक्षीत कार्यक्रमहरूको बजेट तथा कार्यक्रमको स्थान र विषयगत क्षेत्र अनुसारको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने ।
• जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालीका कार्यालयबाट सञ्चालीत अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता, उत्थान तथा विकासका लागि स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,
• २०५६ लगायत अन्य कार्यान्वयनमा रहेका नियमावली, नीति, रणनिति, कार्यविधिहरूमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गराउनुपर्ने ।
• जिल्ला तथा नगरपालिकामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ, संस्था तथा यसका सदस्यहरूको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने गराउने ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र उत्थानका लागि जिल्ला, नगरपालिका, गाविसमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, समिति तथा समूहको संस्थागत क्षमता विकास र सशक्तिकरण गरी उनीहरूका माग तथा आवश्यकताहरू सम्वन्धित निकायहरूमा पु¥याउन सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने ।
• जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र उत्थानका लागि गठित समूह तथा सामुदायीक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
• अब बन्ने सरकारी र निजि घर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू विद्यालय तथा क्याम्पसहरू लगायतका स्थानहरूमा अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्नाले सबै व्यक्तिहरू सपाङ्ग जस्तै काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
• नेपालको संविधान (२०७२) मा अपाङ्गका अधिकारको के के व्यवस्था छन्%C
  

३ वैशाख २०७३, शुक्रवार १०:३० बजे प्रकाशित